नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दै जाँदा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को अन्त्यसम्ममा ११ महिनाको वस्तु र १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा अवधिमा ६ महिनाको आसपासमा झरेको स्रोतले जनाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि ७ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। तीव्र रुपमा विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यसले मात्र आयात रोक्न नसकेपछि सोमबार राष्ट्र बैंकले मौखिक रुपमा बैंकहरूलाई विलासिताका वस्तुहरू आयात गर्न एलसी जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले कुनैपनि देशसँग कम्तीमा तीन महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिती रहनुपर्ने बताउँछ। तर, नेपालमा तीव्र रुपमा विदेशी सञ्चिति घट्दै गएकाले अहिले नै त्रासको स्थिति सिर्जना भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ। “पछिल्लो १० महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ज्यादै तीव्र रुपमा घटेको छ। त्यसैले पनि सावधान हुनुपरेको अवस्था हो,” उहाँले भन्नुभयो। त्यसमाथि अपेक्षा गरेअनुसार पर्यटकको आगमन नभएका कारण पनि समस्या देखिएको उनको तर्क छ।
त्यस्तै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा कम्तिमा ७-८ महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहनुपर्ने बताउनुहुन्छ। “विकसित देशहरूका लागि तीन महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति काफी हुन्छ। तर, नेपाल अल्पविकसित देश हो। आधा भन्दा धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। कुन समयमा के हुन्छ त्यसको अनुमान लगाउन सकिँदैन। आयात अत्यधिक छ। यस्तो देशमा ७/८ महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। ८ महिनामा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको बताउँदै क्षेत्रीले ५ सय भन्दा बढी कन्टेनर आउन बाँकी भएको अवस्थामा निकै डरलाग्दो स्थिति सिर्जना हुन लागेको बताउनुभयो। अझै ४ महिनाको समय बाँकी भएको समयमा व्यापार घाटाले आकाश छुन लागेको स्थिति सिर्जना भएकाले पनि डराउनु परेको उहाँको तर्क छ।
लामो समयसम्म मौद्रिक सहायताहरू प्रदान गर्दा अहिलेको अवस्था आएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउनुहुन्छ। “सञ्चो भइसकेको बिरामीलाई धेरै सयम आईसीयूमा राख्दा त्यसैले बिरामी बनाउँछ। अर्थतन्त्र सामान्य भएपछि अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा ब्याजदर घटाउने, पुनर्कर्जालाई लम्ब्याउने जस्ता काम गरिए। त्यसले अर्थतन्त्रमा चाप प-यो,” उहाँले भन्नुभयो। हुन पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ढिला आएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने बताएपछि राष्ट्र बैंकलाई पनि ढिला मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थ मन्त्रालयबाटै दबाब गएको थियो। त्यसमाथि राष्ट्र बैंकमा अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्ने आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रणालीलाई विश्वास नगर्दा समस्या आएको अर्थविद् खनालको तर्क छ।