नेपाल सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी विद्यमान ऐनकानुनमा भएका व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई कुनै समस्या भए संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा रहेका बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका लगानिकर्ताहरूसँग गरेको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कानुनी सुधारका लागि तयार रहेको बताउनु भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

“वैदेशिक लगानीको सहजीकरणका लागि हाम्रो अधिकतम प्रयास रहन्छ। विद्यमान ऐनकानुन र नियमावलीमा संशोधन गर्न हामी तयार छौं। निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताका माग यसबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ,” सचिव पोखरेलले भन्नुभयो। विदेशी लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रवद्र्धन जरुरी रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले यसका निमित्त आफूहरू विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि, विदेशी लगानीकर्ता तथा तिनका प्रतिनिधिसहित करिब ७० जना सहभागिको उपस्थिति थियो। लगानीकर्ताले उठान गरेका विषयलाई उद्योग सचिव पोखरेलसहित उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी, मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी लगायतले जवाफ दिनुभएको थियो।

‘नेपालमा वैदेशिक लगानीको अभिवृद्धिः समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि समेत सहभागी रहेका थिए। कार्यक्रममा इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युबेटर (ईपीआई)का तर्फबाट नरबहादुर थापाले नेपालमा वैदेशिक लगानीका समस्या तथा तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निजी क्षेत्रका अपेक्षा तथा विद्यमान ऐन तथा कार्यविधिमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। ढकालले विदेशी लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधिहरूले लगानी ल्याउँदा तथा त्यसको व्यवस्थापनमा झेल्नुपरेका समस्याका विषयमा जानकारी गराउँदै कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय औंल्याउनुभयो।

उद्योग विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिन नसक्नुमा नीतिगत कमजोरी मुख्य कारण रहेको देखाएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने ढोका मानिएको विभागले गरेको उक्त अध्ययनले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनका क्रममा नीतिगत र व्यावहारिक समस्या रहेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको देखाएको हो। विभागको अध्ययनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मुख्य २४ समस्यालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। जसमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको एकल उद्देश्य हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको तथा एउटै कम्पनीका फरक–फरक उद्योग दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पनि स्पष्टता नभएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, ऐनमा भएको प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा विरोधाभाष रहेको उल्लेख गरिएको छ विद्यमान ऐनबमोजिम विदेशबाट हुने सेवा खरिद पनि प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत नै पर्ने देखिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको जनाइएको छ।

अध्ययनले कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखांकन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा द्विविधा रहेको समस्या औंल्याएको छ। यद्यपि, ऐनको व्यवस्थाअनुसार उद्योग वा कम्पनी खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएकोमा खारेजी वा लिक्विडेसन पश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी हुन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था छ। यस्तै, सबै प्रकारका लगानीका क्षेत्रका लागि विदेशी लगानीको एउटै न्यूनतम सीमा ५ करोड तोकिएकोमा व्यावहारिक नरहेको जनाइएको छ। ६ अर्बसम्मको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र त्योभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डमार्फत हुँदै आएको छ।