नेपालको सहरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरू एकमत
2022-04-13 15:33:37cri
Share with:

सहरी विकास मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४’ परिमार्जन गर्ने भएको छ । विद्यमान नीति पुरानो भएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०७८’को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि सोहीअनुसार अघि बढ्न र सहरहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन नीति परिमार्जन गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 मन्त्रालयले मस्यौदाको अन्तिम छलफलका रूपमा मंगलबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहरी नीति, सहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमासम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा सहभागी विषयविज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ । विद्यमान नीति पुरानो भएकाले संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘यसअघिको नीति बन्दा मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको थिएन, अहिले तीन तहको सरकार बनिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्दै समयअनुसार नीति परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’

नीति परिवर्तनका सम्बन्धमा यसअघि ६ वटा प्रदेशमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ । ‘यसअघि सरोकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि सबैसँग यसबारे प्रदेश/प्रदेशमा गएर छलफल गरिसकिएको छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘छलफलपछि अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारेर स्वीकृतिका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट नीति पास भएपछि यसैका आधारमा सहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐनको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा पठाइने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, राष्ट्रिय यातायात नीति, स्थानीय पूर्वाधार नीति, सहरी खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, औद्योगिक नीतिहरूसँग समन्वय गर्न पुरानो नीति परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिमार्जित नीतिले अव्यवस्थित बसोबास, वायु र जल प्रदूषण, बाढी, पहिरो र डुबान, सहरी क्षेत्रका बासिन्दाको अपेक्षाअनुरूप सेवासुविधा उपलब्ध हुन नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । सहरी क्षेत्रमा बन्ने, खन्ने र पुनः खन्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न परिमार्जित नीति आवश्यक रहेको सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमाफियाहरूले काठमाडौंका ठाउँठाउँमा जथाभावी जग्गा हडप्दै गएकाले कडाइ गरिनुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौंमा खाली ठाउँ नै नहुने गरी जग्गा हडपिएको उहाँको दाबी छ ।

नेपालमा सहरहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो । बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

विकास निर्माणका विधेयक र ऐन बनाउँदा पछिल्लो समय भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनुभयो । ‘ग्लोबलाइजेसन र डिजिटाइजेसनको युगमा हामीले आफ्नै मौलिक प्रकारको विकासको मोडेल अपनाउनुपर्ने उहाँको ठहर छ।