‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ मूल नाराका साथ नेपालको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले मङ्गलबारदेखि सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु हुँदै छ। वैशाख ६ देखि जेठ १९ गतेसम्म ७७ जिल्लाका तीन लाख घरपरिवारमा सो गणना गरिने विभागले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार २०७८ को जनगणना गर्दा ६८ लाख घरपरिवारसँग खेतीयोग्य जमिन छ कि छैन र पशुपन्छी पालिन्छ कि पालिँदैन भनी दुईवटा प्रश्न सोधिएको थियो। तीमध्ये ४१ लाख घरपरिवारले खेतीयोग्य जग्गाजमिन रहेको र पशुपन्छी पनि पालन गरेको भनी जवाफ दिएका थिए। ती ४१ लाखमध्ये ‘सेम्प्लिङ’ गरी तीन लाख घरपरिवारसँग कृषि गणना गर्न लागिएको उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताउनुभयो।

कृषि गणनाका लागि पाँच हजार दुई सय गणक र एक हजार तीन हजार सुपरिवेक्षक खटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिने कृषि गणना यसअघि २०६८ मा गरिएको थियो। सबै जिल्लामा गरिएको कृषि गणना दुई चरणमा भएको थियो। त्यतिबेला ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक घरपरिवार र ती परिवारसँग २५ लाख २५ हजार ६३९.२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको नतिजा निकालेको थियो।

२०६८ को कृषि गणनाअनुसार एक लाख १६ हजारसँग आफ्नै जमिन छैन भने ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आत्मनिर्भर रहेको उल्लेख छन्। ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन सकेका छैनन्। 

वि.सं. २०१८ देखि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक प्रत्येक १०÷१० वर्षमा राष्ट्रिय कृषि गणना सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक विधिले छनोट गरिएका कृषक परिवारसँग व्यक्तिगत अन्तर्वार्ताद्वारा कृषि क्रियाकलापसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ। यस गणनाअन्तर्गत पारिवारिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका कृषिकार्यको विवरण सङ्कलन गरिनेछन्।

सातौँ कृषि गणनामा कृषक परिवार, कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गाको उपभोग र उपयोग, कित्ताको विवरण, सिँचाइ गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, अन्नबाली, कोसेबाली, दलहन, कन्दमूल, तेलबाली, नगदेबाली, मसलाबाली, तरकारीबाली र फलफूल लगाएको जग्गाको क्षेत्रफल तथा प्रमुख बालीको उत्पादनका बारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ। 

त्यस्तै बीउबिजन, विषादी, मलखादको प्रयोग, उमेर समूह, जातअनुसारको पाल्तु पशुपन्छीको सङ्ख्या, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने भवन र संरचनाको अवस्था, कृषि औजार, माछापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, पुष्प खेती, रेशमपालन, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि अनुदान, कृषिमा वातावरणको प्रभावका बारेमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। खाद्यान्नको पर्याप्तता र परिवारको अन्य आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि कामदार, महिलाको नाममा रहेको जग्गालगायतका बारेमा पनि विवरण सङ्कलन गरिने विभागले जनाएको छ।  यस पटकको कृषि गणनामा घरपरिवारले सञ्चालन गरेको र समुदायमा आधारित कृषि कार्यका लागि अतिरिक्त सरकारी, अर्धसरकारी, सहकारी र संस्थागत रूपले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक कृषि कार्यको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विभागले 

जनाएको छ।  सातौँ कृषि गणना वैज्ञानिक छनोट विधिमा आधारित रहेको विभागले जनाएको छ। कृषि गणनाबाट कृषि क्षेत्रको नीति एवं योजना तर्जुमा, तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि देशलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तथ्याङ्क प्राप्त हुने विभागले अपेक्षा गरेको छ। 

कृषि गणनामा खटिएका सुपरिवेक्षकले सम्बन्धित नगरपालिका, गाउँपालिकाको मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यसँग समन्वय गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। त्यहाँका प्रतिनिधिसँग गणनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्छ। विगतका कृषि गणनाको अनुभवबाट सम्बन्धित पालिकाको पदाधिकारीले अनुरोध गरेको अवस्थामा कृषकले सहयोग गर्ने र अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न सजिलो हुने भएकाले प्रतिनिधिसँग समन्वय तथा  छलफल गर्न विभागले सुपरिवेक्षकलाई निर्देशन दिएको छ। 

जिल्लामा जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक पदाधिकारीसँग गणनबारे छलफल गर्ने तथा सहयोग माग्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला कृषि गणना अधिकृतको हुने भनिएको छ। गणकहरूले आफ्नो काम सकेर फिर्ता ल्याएका प्रश्नावलीको अध्ययन गरी ठीक भएका फाराम जिल्ला कृषि गणना कार्यालयसम्म सुरक्षित पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका सुपरिवेक्षकलाई सम्बन्धित गणकले समेत सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।