नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कोरोना महामारीपछि नेपाल–चीन सीमा बिन्दुको असहज परिस्थितिलाई नाकाबन्दी भन्नु आधारहीन टिप्पणी गर्नु भएको छ। कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँग अप्रिल २१ तारिख बिहीबार बिहान भएको भर्चुअल प्रेस ब्रिफिङमा राजदूत होउले केरुङ र तातोपानी नाकामा एकतर्फी कार्गो सञ्चालन थप सहज बनाउने र नेपालबाट चीनतर्फ कार्गो यातायात सुचारु गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको बताउनु भएको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ।  

कोरोना महामारीपछि नेपाल फर्केका चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई चीन फर्काउन प्रयास भइरहेको र पहिलो चरणमा एउटा टोलीलाई चाँडै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको राजदूतको भनाइ थियो।  

सीमानाका तथा समग्र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा दुई देशबीच परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रमा छलफल गर्ने तयारी भएको पनि राजदूतले बताउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो,  ‘चीनबाट नेपालमा नाकाबन्दी भयो भन्नु आधारहीन हो।  हामी सीमानाका थप सहज बनाउन छलफल गरिरहेका छौँ।  दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य अधिकारीबीच छलफल निरन्तर भइरहेको छ।’

चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको हालैको भ्रमण र भएका द्विपक्षीय संवादले सम्बन्ध थप सुदृढ भएको दाबी गर्दै उहाँले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।  तर, उहाँले नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ठूला परियोजनामा नीतिगत परिवर्तन गरेको र त्यसले विकासमा फाइदा नपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो।  

उहाँले बुढीगण्डकी परियोजनाको नाम लिइनन्, तर त्यसलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार परिवर्तन सामान्य हो र यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो।  तर, ठूला परियोजनाहरूका सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिगत परिवर्तन हुनु विकासका लागि राम्रो होइन।’ 

राजदूत होउले नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ता तथा ठेकेदारहरले समस्या व्यहोरिरहेको भन्दै व्यावहारिक समाधानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। 

नेपालले चिनियाँ सहायतामा आधारित परियोजनाका लागि परियोजना प्रस्ताव र डिपिआर नपठाएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा घोषणा भएको अनुदान र त्यसभन्दा अघिदेखि घोषणा भएका अनुदानमा पनि नेपालले परियोजना नपठाएको उहाँको गुनासो थियो।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले परियोजना र डिपिआर पठाएपछि हाम्रो प्राविधिक टिमले नेपालमा आएर अध्ययन गर्छ र त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्छ।  नेपालले नै पहिला परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ।  हामी प्रतीक्षामा छौँ।’

अर्को सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूत होउले काठमाडौं–केरुङ सीमापार रल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न अझै ६ वर्ष लाग्ने बताउनुभयो।  ‘मलाई प्राविधिकहरूले भन्नुभएको छ कि काम खुरुखुरु भयो भने रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ वर्ष लाग्छ।  रेल्वे निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा मजस्तो कूटनीतिक मानिसले भन्न सक्ने कुरा भएन, सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ राजदूत होउले भन्नुभयो।  

उहाँले भौगर्भिक अवस्था, प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना, तिब्बतमा वातावराण संरक्षण, हरियाली जगेर्नाका विषयमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने तथा रेल्वेको लगानीको ढाँचा तय हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल र चीनबीच बिआरआई ढाँचाअन्तर्गत विमानस्थल निर्माणका काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।