सरकारले सन् २०१६ मा राष्ट्रसंघमा पेस गरेको जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) मा पाँच वर्ष भित्र ‘विद्युतीय गाडीको हिस्सालाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याउने’ प्रतिवद्धता गरेको थियो। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको विद्युतीय गाडीको हिस्सा प्रवद्र्धन गर्न असफल भएको छ। अहिले मुलुकभर दर्ता भएका सवारी साधनमध्ये मुस्किलले एक प्रतिशत मात्रै विद्युतीय सवारी साधन रहेका छन्। 

 सरकारले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धता अनुसारको लक्ष्य भेट्नै सकेन। सरकारले फेरि उस्तै खालको महत्वकांक्षी योजनामा गत वर्ष प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालले दोस्रो ‘एनडीसी’ प्रस्तुत गर्दा पनि फेरि महत्वाकांक्षी योजनालाई नै निरन्तरता दिँदै आएको छ। अहिले मुलकभर नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा तीन प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि आफ्नै प्रतिबद्धता काटिने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात दोब्बर बनाउँदै आएको छ। एनडीसीमा पहिलो पटक पेश गरिएका ऊर्जासम्बन्धी अधिकांश प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन्। सरकारले भने दोस्रो पटक अध्यावधिक गरेको प्रतिवेदनमा अघिल्ला भन्दा झन् महत्वाकांक्षी योजना र लक्ष्यहरू समावेश गरेको नागरिकन्यूज डटकममा खबर छ।

सन् २०३० भित्र कुल ऊर्जाको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतबाट हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले सन् २०३० अर्थात् ८ वर्षभित्र दुई पाङग्रे निजी सवारी साधनसहित ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यति मात्रै होइन्, सार्वजनिक सवारीसाधन पनि ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। यसका साथै सन् २०३० भित्र २ सय किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

 वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा तथा प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै सुस्त भएको बताउनुहुन्छ। ‘सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालका राम्रा योजना तथा घोषणा गरेको छ तर कार्यान्वयन पद्धति फितलो भएकाले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दल र कर्मचारी सयंन्त्रमा काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको खण्डमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो होला।’ वातावरणविद् तुलाधार सरकारले नीति अनुसारको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

 राष्ट्रिय निर्धारित योगदान २०२० ले ऊर्जा मिश्रणलाई विस्तार गर्दै र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित हुँदै जैविक तथा खनिज इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन विशिष्ट लक्ष्यहरू समावेश गरेको छ। नेपालले सन् २०५० सम्ममा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्ति बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिले नेपालको इन्धनको मुख्य स्रोतको रूपमा जिवांश इन्धन अर्थात् (फोसियल फ्युल) छ। धुवाँयुक्त भान्साकोठाहरू जसले वर्षेनी २३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको ज्यान लिने गरेका छन्।

 दिगो विकास लक्ष्यहरूको सातौं नम्बरमा ‘धान्न/बेहोर्न सकिने, भरपर्दो दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यही लक्ष्यको सातौं नम्बरको दिगो र स्वच्छ आधुनिक ऊर्जाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रथामिकता साथ उठान गरिनेछ। नेपालमा ६६ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन ऊर्जाको प्राथमिक स्रोतको रूपमा ठोस इन्धन प्रयोग गर्दछन्।

 खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने परिवारहरू २१ प्रतिशत रहेका छन्। कोइलाको ७ प्रतिशत, विद्युत्को ५ प्रतिशत, आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जाको १ प्रतिशत रहेको छ। त्यतिमात्रै होइन्, अहिले नेपालमा सवारी साधनबाट ३८ प्रतिशत, उद्योगधन्दा क्षेत्रबाट ३५ प्रतिशत, आवासीय क्षेत्रबाट १७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट ६ प्रतिशत कमर्सियल क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइट उत्पादन भएर वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ।

 स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं पनि विस्तारै जनस्तरबाटै विद्युतीय सवारीसाधनको स्वीकार्यता बढ्न थालेको बताउनुहुन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। ‘सरकारले लक्ष्य राखेअनुसारको विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन नभएकै हो।

 जति लक्ष्य थियो, सो अनुसार भएको छैन होला। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन हुँदै नभएको अवस्था पनि होइन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन चढ्नुपर्छ भन्ने खालका जनचेतना पुगिसकेको छ। यो भविष्यको लागि भने निकै फाइदाजनक कुरा हो।

 प्रवक्ता भेटवालले सरकारी निकायले अहिले विद्युतीय सवारीसाधन किन्नेदेखि मुलुकभर ५० भन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन समेत निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पुरै घटाइदिएको छ।

 भन्सार शुल्क पनि धेरै न्यून गरिदिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले घोषणा गरेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ। ‘सरकारले घोषणा गरेअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको छैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अहिले जनस्तरमा पनि विद्युतीय सवारी साधन चढ्नुपर्छ है भन्ने खालको चेतनाको विकास भएको छ। यसलाई पक्कै पनि सकारात्मक पाटोको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।’