अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । मन्त्रालयगत बजेट छलफलका क्रममा सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको बैठकमा उहाँले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले उद्योगका क्षेत्रअनुसार उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको तथ्याङ्कसमेत राखेर अर्को बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा मन्त्री शर्माले समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । “सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको धान समयमै किनिदिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । धान किन्न वा गोदाम बनाउन बजेट आवश्यक भए मन्त्रालयले सहयोग गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। “स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा संलग्न निकायको एउटा एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसै वर्षदेखि यस्तो संयन्त्र बनाई काम सुरु गरौँ,” उहाँको प्रस्ताव थियो। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्यात भइरहेका र सम्भावना रहेका वस्तुको सूची बनाई उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसअघि उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समाावेश गर्नुपर्ने विषयको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । त्यस क्रममा प्रस्तावित कार्यक्रमबाट २५ हजार चार सयलाई रोजगारी सिर्जना हुने, नयाँ ठाउँमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई मर्मतसम्भार गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सोमबार नै अर्थ मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीसँग पनि बजेट छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। “अबका दिनमा विदेशबाट काठ नल्याउने नीति बनाउनुप¥यो । यसका लागि नेपालकै वनको काठ कति समयमा, कति मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरौँ,” छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मधेस प्रदेशमा वृक्षरोपण कार्यक्रमको अभियान चलाउने गरी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री शर्माले ठूलो सङ्ख्यामा बेर्ना उत्पादन गरी मधेसमा वितरण गर्ने प्रस्ताव आए बजेटमा समावेश गरिदिने बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले खबर लेखेको छ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ता सडक आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यकिन गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिनुभयो । “निर्माणाधीन पुल, सडकलाई सम्पन्न गर्नेगरी यसपालि बजेट राखौँ । सबै केन्द्रले पनि बनाउने होइन । छोटा पुल प्रदेशलाई बनाउन दिए पनि हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशले ट्र्याक खोलेका र नयाँ बनाएका सडक मर्मतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
