नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ साल जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी २ वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। सरकारले घोषणा गरेको दुई वर्ष बित्न अब एक महिना मात्रै बाँकी छ तर अहिलेसम्म मुलुकका सबै जनताको पहुँचमा बिजुली पुगेको छैन। सरकारले बजेट वक्तव्यमा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पद्धतिकै कारणले अझै पनि मुलुकभरका करिव १० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्न नसकेको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सो बजेट वक्तक्यमा प्रदेश नं १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने बाचा गर्नु भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा पनि २०० वटा सौर्य मिनि ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने आकर्षक योजना सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। खतिवडाले घोषणा गरेका बजेटका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या १०.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ लाख ९३ हजार (सामुदायिक संस्थाबाहेक) पुगेको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारमसान्तसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४५ लाख (सामुदायिक संस्था बाहेक) पुगेको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३४.७५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ६४.६९ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै बिजुलीको पहुँच पुगेको छ।
प्रदेश नम्बर १ मा ८२.४३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ९९.०५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९१ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा उपभोक्ता निर्देशनालयको प्रतिवेदन २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेशमा ४३.८७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको उल्लेख छ। कर्णाली यस्तो प्रदेश हो, जहाँका ५६.१३ प्रतिशत जनता बिजुलीजस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बञ्चित हुँदै आइरहेका छन्। कर्णालीपछि बिजुली नपाउने अर्को प्रदेश हो– सुदूरपश्चिम।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ७१.०७ प्रतिशत जनताको घरधुरीमा मात्रै बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। अर्काे पहाडी भूभागले भरिपूर्ण प्रदेश १ मा पनि पर्याप्त मात्रामा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश एकमा पनि ८६.९५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा ९४.९१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ९५.६८ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा ९५.९१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ९९.६६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको छ। मधेसगत तुलना गर्दा मधेस प्रदेशमा विद्युतीकरणको अवस्था निकै राम्रो छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवाल सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी) बाट २४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न लागेको बताउनुहुन्छ।
‘सरकारले तीन प्रदेशमा विद्युतीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘चालु आर्थिक वर्षसम्म तिनै प्रदेशमा टेण्डरको प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। दुईदेखि तीन वर्षभित्रै तीन प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणका ग्राहकको संख्या ४५ लाख ३० हजार रहेका छन्।
त्यसैगरी सामुदायिकतर्फका ग्राहकको संख्या भने ५ लाख ५० हजार रहेको छ। समग्रमा हालसम्म कुल ग्राहक संख्या भने ५० लाख ८० हजार रहेका छन्। प्राधिकरणले अहिलेसम्म मुलुकभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ।
निर्देशनालयका प्रमुख सिलवालले प्रदेश नं १ मा बजेट अभावको कारणले विद्युतीकरण गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो। ‘अहिलेसम्म प्रदेश १ मा ८६ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्नका लागि मात्रै १५/१६ अर्ब लाग्ने अवस्था छ तर बजेट अभावको कारणले काम गर्न सकिएको छैन।’
