कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले नेपाली अर्थतन्त्र पनि संकटतर्फ जाने सम्भावना बढेको भन्दै अर्थविदहरुले चासो व्यक्त गरेका छन्। ठूला घटनाका कारणले भन्दा पनि कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शीतालगायतका कारण श्रींलका अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल सचेत बन्नु पर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा अर्थविदहरुले यस्तो बताएका हुन। कार्यक्रममा नेपालमा पनि अर्थतन्त्र विगार्ने खालको प्रवृति शासकहरुमा देखिन थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एंव राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले बताउनुभयो। 

मुलुकमा मौलाउदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेमा उहाँले बताउनुभयो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरुको अवस्था श्रृलंका भन्दा राम्रो रहेपनि यो अवस्थाबाट सचेत नभए मुलुक संकटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो।  

‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको उहाँको आरोप छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो। अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो।’

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्याङक विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुनसक्ने दाबी सरकारले गरेको छ। पछिल्ला महिनाहरुमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रुपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो। यद्यपि अहिलेको वेमौसमी बाढी मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र दबाब चुनौतिकै रुपमा रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। 

मुलुकको आर्थिक अवस् कार्यक्रममा ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ र ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको थियो। ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विस २०७२ एकै पटक बैंकहरुको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको गौचनले बताउनुभयो। 

 ‘तरलता संकट र वित्तीय स्थायीत्व’ शत्रको अध्यक्षता गरेका बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो। सोही सत्रमा बोल्नुहुँदै उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था विग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गर्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई थप सुधार गर्न निजीक्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।