बजेट भाषणको समय नजिकिएसँगै बजेट निर्माणको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आयकरको सीमा (स्लाब) र सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने योजना बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट कुन आकारको बन्छ भन्ने कुरा अन्तिम अवस्थामा मात्र भन्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १७ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ। तर, विभिन्न मन्त्रालयहरूले बजेट नपुग्ने भन्दै गुनासो गरेका अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो । त्यसकारण पनि बजेटको आकार १८ खर्बको आसपास पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको उदाहरण हेर्दा पनि योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा ठूलो आकारको बजेट बन्ने गरेको पाइन्छ । चालू आवका लागि योजना आयोगले १५ खर्ब ६२ अर्ब बराबरको सिलिङ तोकेको थियो । तर, अध्यादेशमार्फत बजेट आउँदा १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयो । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमा केही कटौति गरी १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यसैले यस पटक पनि योजना आयोगले पठाएको सिलिङ भन्दा धेरै बजेट आउने आकलन गरिएको छ ।

मध्यकालिन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा यसअघि योजना आयोगले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आउने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसमाथि संयुक्त सरकार भएका कारण पनि सबैका कार्यक्रम समावेश गर्दा आकार बढ्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

कारोबार अनलाइनका अनुसार यस पटक सरकारी कर्मचारीको तलब पनि पुनरावलोकन गरिने योजना रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आकार बढाउन त्यसले पनि दबाब पर्ने बताएको छ । चालू आवमा सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेर दुई हजारले भत्ता बढेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेटमार्फत नायब सुब्बासम्मका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाएका थिए । सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा प्रत्येक २-२ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी रहे पनि कोरोना कहरका कारण दुई हजार भत्तामात्रै वृद्धि गरिएको थियो । साथै, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबले पनि बजेटको आकारमा प्रभाव पार्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलबसँगै आयकरको सीमामा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट बनाएका थिए ।

राजस्व परामर्श समितिले पनि आयकरको सीमा बढाउने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विभिन्न व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलका क्रममा छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको आयकरको सीमा कम भएको गुनासो आएसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको समितिले आयकरको सीमा बढाउने प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।