"बेल्ट एण्ड रोड" सहकार्यबारे धेरै देशका मानिसहरूको चर्चा
2022-05-16 15:59:40CRI
Share with:

मै १४ तारिख, पूर्वी अफ्रिकाको पहिलो एक्सप्रेसवे नैरोबी एक्सप्रेसवेको परीक्षणात्मक सञ्चालन भएको छ। सञ्चालनमा आएपछि २७.१ किलोमिटर लामो यस एक्सप्रेसवेबाट सहरको केन्द्रमा हुने ठूलो परिधिको ट्राफिक जामलाई हटाउने छ। साथै सवारी साधनको यात्राको लागतलाई पनि घटाउने छ। जसबाट सहरी सञ्चालन दक्षता उकासिने छ। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको नैरोबी एक्सप्रेसवे "बेल्ट एण्ड रोड" सम्बद्ध सहकार्यको प्रमुख परियोजना हो। यस परियोजनाबाट ३,००० स्थानीयलाई रोजगारी अवसर सिर्जना गरिएको छ। नैरोबीका धेरै सर्वसधारण भन्छन्, एक्सप्रेसवे नै स्थानीयहरूको रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने तथा जनजीवन सुधार गर्ने परियोजना हो।

पाँच वर्षअघि सन् २०१७ मै १४-१५ मा पैचिङमा पहिलो बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर सम्मेलनको आयोजना भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा कोरोना महामारीको लगातार फैलावट, बढ्दै गइरहेको तनावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, कमजोर आर्थिक अवस्था लगायत धेरै दबावहरूको सामनामा नैरोबी एक्सप्रेसवे जस्तो "बेल्ट एण्ड रोड" सहकार्य परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा उपलब्धिहरूबाट बीआरआईको फराकिलो भविष्य तथा व्यापक सम्भावनालाई धेरै मानिसहरूले नजिकबाट देखेका छन्।

यसबारे चर्चा गर्दै लाओस राष्ट्रिय सभाको विदेश मामिला समितिका उपाध्यक्ष एवम् चीनका लागि पूर्व राजदूत वान्डी भुटासाभोङले भन्नुभयो, "'बेल्ट एण्ड रोड'ले लाओसलाई भूपरिवेष्टित भूमिबाट भूजडित देशमा परिणत गरेको छ। यसै क्रममा सबैभन्दा उत्कृष्ट उपलब्धि भनेको चीन-लाओस रेलवे हो। यस रेलवेले लाओस र चीनलाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको छैन, आशियानका विभिन्न देशहरू लगायत सम्पूर्ण विश्व पनि लाभान्वित भएको छ।"

टर्कीको डुमरुपनर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बालेश अदबैलीले यसरी औँल्याउनुभएको छ: "चीनले प्रस्तुत गरेको 'बेल्ट एण्ड रोड' अवधारणाबाट सम्बद्ध विभिन्न मुलुकका मानिसहरू एक अर्काको सभ्यता र संस्कृतिलाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्षम भएका छन्। यो नै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण कदम हो।"

सन् २०२२ को मार्च २३ सम्म चीनले विश्वका १४९ देश र ३२ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँग २०० भन्दा बढी बीआरआई सहयोग दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक ध्यानाकर्षण पाउँदै "बेल्ट एण्ड रोड" चिनियाँ प्रस्तावबाट विश्वमा पुगेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनेको छ।