नेपाल र भारतका दुई सरकारी निकायबीच अर्धजलाशययुक्त अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा सो सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा आयोजित समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

सङ्खुवासभामा बग्ने अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको यो आयोजनाको कुल क्षमता ४९०.२ मेगावाट हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। यो नेपाल र भारतका सरकारी निकायको संयुक्त लगानीको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। यसमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने तय भएको छ।

सतलजले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ। सतलज भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम कम्पनी हो। गत चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागिएको हो। 

समझदारीअनुसार अरुण–४ बाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत्् निःशुल्क पाउनेछ। अरुण तेस्रोको तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बङ्गलादेशमा निर्यात गरिने छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट पहिचान भए पनि डिजाइन परिवर्तन गर्दा आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। 

यसो हुँदा नेपालले १५२ मेगावाट (२१.९ प्रतिशत)सम्म विद्युत् निःशुल्क पाउने हुन्छ। “आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोहीअनुसार नेपालले मासिक रूपमा निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परे किन्न पाउँछौँ भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि खुला हुनेछ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो। विद्युत् विकास विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। घिसिङका अनुसार प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिइनेछ। 

त्यस्तै आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा प्राधिकरणले तिरेको करिब ५१ करोड रुपियाँ र योसँगै जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण हुन्छ। समझदारीअनुसार अबको ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरवलोकन र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुनेछ। सोही समयभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। 

सङ्खुवासभास्थित अरुण नदीमा बन्ने सो आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्दछ। अरुण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेकसेवा दोभानभन्दा करिब १३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ।

प्रस्तावित डिजाइनअनुसार बाँध निर्माण गरी अरुण नदीको पानीलाई २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्र्याउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिनेछ। डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३, सजुवाबेँसीमा रहने भूमिगत विद्युत्गृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। 

विद्युत् उत्पादन गरी निस्किएको पानी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पुनः अरुण नदीमा खसालिनेछ। आयोजना मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ। कोसी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडकखण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ।  विद्युत्गृह पुग्ने करिब दुई किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ।