लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा विस्तार गर्न नसकेको भनिएका बेला धेरै कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद र प्लटिङमा लगानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा ठूलो रकम जग्गा खरिद र प्लटिङमा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

यस अवधिमा व्यावसायिक कम्प्लेक्स, आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माण शीर्षकमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा करिब ३१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा यो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर ९ प्रतिशत मात्र थियो ।

गएका नौ महिनामा जग्गा खरिद र प्लटिङमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ९ अर्ब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको नै महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३२ प्रतिशत बढेको हो । ०७७ चैतसम्म यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह १५.२ प्रतिशत मात्र बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिना (फागुन र चैत) देखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षका सबै महिनामा त्यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ । यस आर्थिक वर्षका बाँकी महिना मात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षका केही महिना पनि तरलता अभावको समस्या कायम रहने जानकारहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । तरलता कम भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै स्वीकृत भएको कर्जा प्रवाह हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पनि सबैभन्दा धेरै कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले देखाएको छ । यहीकारण कर्जा विस्तार धेरै भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन नसकेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जा उच्च दरले बढिरहँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर निकै कम (कुनै वर्ष ऋणात्मक) हुनुले यसलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ । उच्च कर्जा विस्तारले आयात र महँगी बढाउन तथा घरजग्गा, गाडीलगायत सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष योगदान गरेकाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम टेवा पुगेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको भनाइ छ । नेपालमा कर्जा विस्तार र आयातको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदै आएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्न नसकेको उनले बताए । ‘पछिल्लो तीन दशकको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने १ प्रतिशत कर्जा वृद्धिले ०.२३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ०.३१ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर र ०.७१ प्रतिशत आयात वृद्धि दर बढाएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘उक्त अवधिमा औसत वार्षिक निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धिदर २०.३ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिदर ४.३६ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ७.७ प्रतिशत र आयात वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।’

बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा मुलुकभित्रै रहेको भए समस्या हुँदैनथ्यो । वस्तु आयात गर्न मुलुकबाट बाहिरिँदा समस्या भएको गौचनले बताए । कर्जा विस्तारले आर्थिक गतिविधि बढाए पनि उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरेकाले आगामी वर्षका लागि कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य घटाएर बढीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल रियल इस्टेट कर्जा ८.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा यस्तो कर्जा १४.७ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त अवधिमा कुल रियल इस्टेट कर्जा घटे पनि व्यावसायिक कम्प्लेक्स, आवासीय अपार्टमेन्ट, जग्गा खरिद र प्लटिङ शीर्षकको कर्जा सबैभन्दा उच्च दरले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खासगरी सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेपछि लगानीकर्ताले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी बढाएकाले रियल इस्टेट कारोबार फस्टाएको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघिका वर्षमा पनि सेयर बजार घट्न थालेपछि घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउने गरेको स्मरण गर्दै एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सेयर बजारबाट कमाएको पैसा लगानीकर्ताले स्थिर सम्पत्ति घरजग्गामा राखेको देखिन्छ ।’

विगतका वर्षमा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबीच करिब उल्टो सम्बन्ध रहँदै आए पनि गत वर्षयता बेग्लै परिस्थिति देखिएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए । कोभिडपछि विश्वव्यापी रूपमै पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबार फस्टाएको उनको धारणा छ । कोभिडको जोखिमबाट बच्न सरकार र राष्ट्र बैंकले राहतका कार्यक्रम (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) आएकाले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्यो । मुद्रा आपूर्ति बढेपछि सेयर बजार, घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा विस्तार भएको उनको भनाइ छ ।