सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८०को बजेट तयार गरिरहेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने भएको छ। व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कार्यक्रमको खाका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले तयार पारेको नागरिकन्यूज डटकमले लेखेको छ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमा कार्यक्रम तय गरिएको थापाले बताउनुभयो। व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका लागि अध्ययन गरेर नयाँ कार्यक्रम बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न टेक्सटायल, फुटवेयर, कृषि तथा खाद्य, वन पैदावार, जडीबुटी र औषधी, निर्माण, हस्तकला उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शमा एउटा परियोजना तयार गरेका छौं’, थापाले भन्नुभयो– ‘बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाउनका लागि पनि यसले सघाउ पुग्ने विश्वास लिएका छौं।’

प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर तयार गरेको कार्यक्रम भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने उहाँले बताउनुभयो।

उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नव प्रवर्तन, सिपमूलक रोजगारी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार, मूल्य शृङ्खला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि गर्ने कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य छ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक, २०७९/२०८९ सुरु गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने उहाँले बताउनुभयो।

कार्यक्रममा बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपालमै उद्योगको विकास गरेर उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि सार्ने सरकारी योजना छ। भौतिक पूर्वाधार, व्यावसायिक सहजीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी सीप विकास गर्ने, नवीन प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने कामलाई अविच्छिन्न रूपमा अघि बढाउने तयारी छ। 

कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयवद्ध रणनीतिक प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नवीन प्रविधिमा पहुँच र आन्तरिकीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरणलाई अविच्छिन्न रूपमा निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।