नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भएको चार वर्ष बित्दा पनि दुवै मुलुकका सरकारी पक्षले बुझ्ने संकेत नदेखाएपछि जनतासामु बाहिर ल्याउने तयारी भएको छ । ईपीजी नेपाल संयोजक भेखबहादुर थापाले‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ जनाउनुभयो।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका थापाले ईपीजीका अन्य सदस्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसांसद राजन भट्टराईसँग छलफल गरी सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। ‘यो प्रतिवेदन अनिश्चितकालसम्म संयोजकको जिम्मामा मात्रै रहिरहनु अनुपयुक्त हुने भएकाले हामी नेपाल पक्षका पूर्वसमूह सदस्यबीच भएको अनौपचारिक सल्लाहबमोजिम यो प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको व्यहोरा सबैको जानकारीका निम्ति अनुरोध छ,’ संयोजक थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दुई मुलुकबीचका विविध विषयमा छलफल गरेर सम्बोधनका लागि सुझाव दिन गठित समूहको पहिलो संयुक्त बैठक २०७३ असारमा काठमाडौंमा भएको थियो । २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमै भएको नवौं बैठकले ईपीजी प्रतिवेदन सुरुआतमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएपछि नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच पटक–पटक भेटवार्ता भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच सन् २०१९ मेमा दिल्लीमा भेटवार्ता भएको थियो तर प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा केही कुरा अघि बढेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत चैतमा भएको भारत भ्रमण र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको यही महिनाको लुम्बिनी यात्रामा भेट हुँदा पनि ईपीजी प्रतिवेदनमाथि चर्चा भएन । 

भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संयोजक मातहत रहेको थापाले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भारतका नवनियुक्त विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले केही दिनअघि ईपीजी प्रतिवेदनलाई लिएर गरेको टिप्पणीमाथि पनि आपत्ति जनाएका छन् । 

ईपीजीलाई लिएर नेपालका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका क्वात्राले वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विदेश मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘ईपीजी स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह हो । मलाई लाग्छ, यस (प्रतिवेदन) माथि उनीहरूसँग मात्र पहुँच छ । तर सायद यसमा अरू कसैको पनि पहुँच छ । म यति भन्न सक्छु कि ईपीजीको रिपोर्ट पेस गरेपछि समीक्षा गरिन्छ ।’

ईपीजीका अर्का सदस्य तथा भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत आचार्य प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अवस्था नभए जनतासमक्ष बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।