अब प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा बाल संरक्षणको लागि स्थानिय बाल अधिकार समितिमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी र स्थानीय तहमै पुन:स्थापना केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएको छ।
हालै सरकारले ल्याएको बालबालिका सम्बन्धि नियमावली ०७८ ले यो व्यवस्था गरेको छ । जोखिमपूर्ण श्रममा भएका बालबालिकाको उद्दार गर्ने, आश्रयमा रहेका अभिभावकविहिन बालबालिकाहरुको जन्म दर्ता नभएको हकमा स्थानिय बाल अधिकार समितीले तुरुन्तै जन्मदर्ता बनाइदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको कान्तिपुर अनलाइनले उल्लेख गरेको छ।
बालगृह सम्बन्धित व्यवस्थामा बाल गृह सञ्चालनका लागि कम्तिमा २० जनाका लागि भौतिक पूर्वाधार हुनुपर्ने, बालक, बालिका र यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा तोकिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा ल्याइएको थियो । नियमावली जेठ ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।