नेपाल सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने घोषणाले उद्योगी उत्साहित भएका छन्। सिमेन्ट उद्योगीले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्यात गर्नसके व्यापारघाटा कम हुने बताएका छन्। नेपालमा हाल ५ दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। नेपालमा वार्षिक ९० देखि ९५ लाख टन बढी सिमेन्ट खपत हुने गरेको छ। सिमेन्ट उद्योगीका अनुसार ५ लाख टनसम्म सिमेन्ट खपत बढ्ने आकलन गरेका छन्। 

नेपाली उद्योगीले भारतको सीमावर्ती क्षेत्रका १०० किलोमिटर परसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएका नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। तर भारतीय सिमेन्टको मूल्य नेपालीभन्दा कम भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए। सिमेन्ट उद्योगीलाई सरकारले सहयोग गरे व्यापारघाटामा १५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सकिने दाबी गरेका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावनाका वस्तुमा क्लिंकर र सिमेन्ट उद्योगलाई राखेको छ। ‘उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।’

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उद्योगीको माग सम्बोधन भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको बताउँदै भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मागिएको निर्यातमा सहुलियतको माग पूरा भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। 

‘हामीले कति निर्यात गर्न सक्छौँ, कोशिस गर्छौँ’, थापाले भन्नुभयो, ‘सिमेन्ट उद्योगीले माग गरेजति सहुलियत नपाए पनि निर्यात गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ।’ १० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएको भए १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ निर्यात गर्न सकिने संघको आकलन छ। ‘हाम्रा उद्योगको क्षमता खपतभन्दा दोब्बर छ’, थापाले भन्नुभयो, ‘सुरुमा ५०–६० अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्न सकिएला। हामीले वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।’

सिमेन्ट निर्यातको लागि सरकारले कहिले सहुलियतसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँछ त्योअनुसार निर्यात कति हुने उद्योगी बताउँछन्। उद्योगीहरुले सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको लागि छिटो कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘अब सिमेन्ट निर्यातको लागि सरकारले दिएको सहुलियतबाहेक भारत सरकारबाट हामीले सिमेन्टको गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्नुपर्छ’, थापाले भन्नुभयो, ‘भारतमा सिमेन्टको गुणस्तर प्राप्त गरेपछि मात्रै निर्यात सम्भव हुन्छ।’

सिमेन्ट उद्योगीले भारतमा तयारीको सिमेन्ट मात्रै नभई क्लिङ्कर समेत निर्यातको सम्भावना रहेको बताएका छन्। ‘सिमेन्ट मात्रै होइन सीमा क्षेत्रमा नेपालबाट क्लिङ्कर निर्यात गर्न सकिन्छ’, थापाले भन्नुभयो,‘सरकारले भर्खर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याएकाले हामी त्यसमा गम्भीर भएर लाग्नेछौँ।’

उहाँले अहिलेकै सहुलियतमा भारतमा निर्यात गर्नसके उपयुक्त भन्दै त्यो नभए सरकारले थप सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोत्तम र जगदम्बा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका विष्णु न्यौपानेले मूल्यसँगै स्ट्यान्डर्ड फरक हुँदा निर्यातको लागि समस्या रहेको बताउनुभयो। 

‘भारतमा भारतीय स्ट्यान्डर्ड सिमेन्टको माग गरिरहेको छ। नेपाल नापतौल विभागले नेपाली स्ट्यान्डर्ड दिएको छ’, न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘भारत र नेपालको स्ट्यान्डर्ड फरक छ। भारतमा निर्यात गर्नुपर्दा छुट्टै विधि अर्थात् सामग्रीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले फेरि उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ।’

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाली सिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड र भारतीय सिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड एउटै गराए निर्यात गर्न सहज हुने न्यौपानेको तर्क छ। ‘पहिला नेपाल र भारतीय स्ट्यान्डर्ड एउटै थियो। अहिले नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागले परिवर्तन गरेको छ’, सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘भारतमा फ्लाई एस २० प्रतिशत मिसाउन पाइन्छ, जुन नेपालमा २५ प्रतिशत छ। भारतको स्ट्यान्डर्ड विश्वमै विश्वसनीय छ।’