जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरुलाई सवारी साधनको खरिदमा मापदण्ड तोकिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘वैदेशिक सहायतामा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि आवस्यक मालवस्तुको मास्टर लिस्ट स्वीकृति तथा संशोधन सम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गर्दै सवारी साधनको सीमा तोकिदिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार वैदेशिक सहायतामा निर्माण र सञ्चालन हुने आयोजनाहरुका लागि अधिकतम २५ वटासम्म पिकअप गाडी किन्न पाइनेछ। यसअघि आयोजनाहरुले मनलाग्दी किसिमले गाडी किन्ने गरेका थिए। निर्देशिकाअनुसार उत्पादनतर्फ १ देखि ५ मेगावाटसम्मको आयोजनामा ३ वटासम्म पिकअप गाडी किन्न पाइनेछ। त्यस्तै ५ देखि १० मेगावाटसम्म ४ वटा, १० देखि २५ मेगावाटसम्म ७ वटा, २५ मेगावाटदेखि १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले १५ वटा, १ सय देखि ५ सय मेगावाटसम्मकाले २५ वटा पिकअप गाडी किन्न पाइनेछ।

त्यस्तै प्रसारण आयोजनातर्फ २५ किलोमिटरसम्मको आयोजनाले एउटा, २५ देखि १ सय किलोमिटरसम्मकाले २ वटा, १ सय किलोमिटरदेखि २ सय ५० किलोमिटरसम्मका आयोजनाले ३ वटा, २ सय ५० देखि ५ सय किलोमिटरसम्मकाले ५ वटा र ५ सय किलोमिटरभन्दा लामो प्रसारणलाइन आयोजनाले १० वटासम्म गाडी किन्न पाइनेछ।

वितरणतर्फ २० एमभीएसम्मको आयोजनामा एउटा, २५ देखि ५ सय एमभीएसम्म २ वटा, ५ सय एमभीए क्षमताभन्दा बढीकाले ३ वटासम्म सवारीसाधन किन्न पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार आयोजनाको प्रकार, क्षमतालगायतका विषयमा आधारित भई अत्यावश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार, ढुवानीका साधन सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट संचालित आयोजनासँग सम्बन्धित विदेशी ठेकेदारको नाममा पैठारी हुन दिने तथा सरकारी आयोजनाको हकमा सवारी साधनसमेतको मास्टरलिस्ट स्वीकृत गरी आयात गर्न दिइने छ।