सरकारले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस आर ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी दुवै कम्पनीलाई दिएको हो। लगानी बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले दुवै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो।

लगानी बोर्डको सदस्य तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भावनी राणाले पश्चिम सेती र एसआर–६ परियोजना भारतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। नागरिकन्यूज डटकमका अनुसार सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा २९ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ। हिउँदमा ऊर्जा संकट हुँदा भारतबाट बिजुली आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख २७ गते गृह जिल्ला डडेलल्धुरामा स्थानीय तह निर्वाचनको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफैं पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताउँदै भारतीय कम्पनीलाई दिने घोषणा गर्नुभएको थियत्र। ‘चीनले बनाएको बिजुली भारतले किन्दै किन्दैन। चीनले ठेक्का लिएको आयोजनाको बिजुली पनि किन्दै किन्दैन। त्यसैले पनि भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्‍यो’, प्रधानमन्त्री देउवाले आमसभा बोल्दै भन्नुभएको थियो- ‘भारतको पनि दुई वटा कम्पनी मात्रै निर्माण गर्न सक्ने भन्ने सुनेको छु। एनएचपीसी र सतलज दुईवटामध्ये एउटा कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ला।’

सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा २९ वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ। हिउँदमा ऊर्जा संकट हुँदा भारतबाट बिजुली आयात गरेर स्वदेशी माग धान्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आइरहेको छ। अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको १७ वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक अन्य महत्वपूर्ण काम गरेको थिएन्।

त्यसपछि सरकारले यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई दियो तर यो कम्पनीले पनि निर्माण गरेन। सरकारले तीन वर्ष अघि थ्री गर्जेज कम्पनीबाट खोसे पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन्। ०७५ चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलनमा सोकेसमा राखे पनि यो आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी स्रोत र ढाँचा टुङ्ग्याउन सकिरहेको थिएन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएर तीन दशकदेखि यो आयोजना अलपत्र हुँदै आइरहेको छ। यसअघि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो।