जुन १४ तारिखमा क्युवाले लगभग ७० मुलुकका तर्फबाट संयुक्त मन्तव्य दिँदै सबै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मापदण्ड रहेको औंल्याएको छ। स्विजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५०औँ अधिवेशनमा क्युबाले यसरी जनाएको छः सिनच्याङ, हङकङ र तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो। यसले मानवअधिकार विषयको राजनीतिकरण गर्ने, दोहोरो मापदण्ड अपनाउने तथा मानव अधिकारको नाममा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गतिविधिको विरोध व्यक्त गरिएको छ।

संयुक्त मन्तव्यमा उल्लेख गरिएको छः मानव समाजसामु कोभिड महामारी लगायतका विविध चुनौतिहरु देखा परिरहेको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बहुपक्षबादको पालना गर्दै ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई सुदृढ पार्नुपर्छ। साथै विश्वव्यापी फैलिएका चुनौतिहरु, विश्वको शान्ति र विकासको संयुक्त प्रवर्द्धन तथा मानवअधिकारको संरक्षणको प्रवर्द्धन संयुक्त रूपमा गर्नुपर्दछ।

यसबाहेक २० भन्दा बढी मुलुकहरूले अलगै रूपमा सम्बोधन गर्दै चीनको समर्थन व्यक्त गरेका छन्। करिब १०० मुलुकले विभिन्न तरिकामा चीनको वैधानिक अडानप्रति आफ्नो समझदारी र समर्थन व्यक्त गरेका छन्।