नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ ।

त्यसपछि युरोपेली सङ्घले ती प्रमाणबारे थप स्पष्ट पार्न नेपाललाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा नेपालले फेरि थप चारवटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको थियो। पछिल्लो प्रमाण पठाएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अझै कुनै निचोड नआएको नार्कले जनाएको छ। राष्ट्रिय जिन बैङ्कका वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं बासमती धानबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिका संयोजक डा. बालकृष्ण जोशीले परिणाम एक महिनादेखि तीन महिनाभित्रै आइपुग्नुपर्ने जानकारी दिँदै निर्णय नआउन ढिलाइ हुँदा शङ्का जन्मिएको बताउनुभयो,

नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले यसको पहल उच्च तहबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो। अधिकार दाबीका लागि निवेदन दिएपछि बेलाबेलामा चासो देखाउनुपर्ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. जोशीले बताउनुभयो। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सुरुमा भारत र पाकिस्तानले बासमती धानमा आआफ्नो देशको अधिकार रहेको भनि दाबी गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो हो भनी दाबी गर्दै पत्र पठाएको थियो।