कोभिड–१९ महामारीमा फर्केपछि अध्ययन पूरा गर्न नपाएका २८१ नेपाली विद्यार्थी मंगलबार चीन फर्किने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको पहलपछि पहिलो लटमा २८१ विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न पाउने भएका हुन् । 

चीन सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणलाई लिएर कडा रणनीति अपनाएपछि घर आएका नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत ८५० नेपाली विद्यार्थीको सूची चिनियाँ दूतावासमा पठाइएकामा तत्कालका लागि २८१ जनाले मौका पाएका हुन् ।

यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने जनाएको छ । एसपीपीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्राप्त भएको र त्यसमा हाल अध्ययन भइरहेको परराष्ट्र प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। अमेरिकाको युटा राज्यस्थित नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएपछि ठूलो राजनीतिक विवाद सिर्जना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले असार ६ मा एसपीपीमा नहुने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई गराउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका विषयमा कुरा चलिरहेको पनि जानकारी दिनुभएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रमणका लागि विभिन्न चरणमा गृहकार्य गर्नुभएकाले मिति तय हुन समय लाग्छ । उपयुक्त समयमा यसबारे जानकारी दिनेछौं ।’

 यस्तै नेपाल सरकारले दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी राख्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण कोरियासँग सैनिक साझेदारी बढ्न थालेपछि नेपाली सेनाको सैनिक सहचारी राख्ने निर्णय गरिएको हो । अहिले अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र भारतमा नेपाली सैनिक सहचारी छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को मुख्यालयमा पनि सैनिक सहचारीको दरबन्दी छ । महासेनानीले सैनिक सहचारीका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट भने भारतमा बाहेक अन्त सहचारीको दरबन्दी छैन।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता गर्न गृहकार्य सुरु भएको छ । बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायती सरकारको रक्षा मन्त्रालयका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको प्रतिनिधिमण्डलबीच लन्डनमा असार ६ र ८ मा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नेपाली राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने निर्णय गत फागुन १६ मा गरेको थियो । सरकारले नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ताबारे घोषणा गरेलगत्तै भूपू ब्रिटिस गोर्खाले आफ्नोतर्फबाट पनि प्रतिनिधि पठाएका थिए ।