नेपालको सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढिरहँदा वैदेशिक अनुदान भने घट्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विकास सहायता परिचालनमा अनुदानको प्रतिबद्धता पनि कम हुँदै गएको छ । विदेशी दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको रकमसमेत ल्याउन नसक्दा अनुदान घट्दै गएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को असार तेस्रो सातासम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु वर्षका अनुदान लक्ष्य पुनः संशोधन गरिएको थियो । त्यति बेलाको संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ८० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान आउनुपर्ने हो । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले हालसम्मको वास्तविक वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भने १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता जति मात्रै बाँकी छ । यस अवधिमा थप अनुदान आउने सम्भावना देखिँदैन । तर हालसम्म आएको सबै अनुदान महालेखाको प्रणालीमा प्रविष्ट नभएकाले अहिले देखिएको भन्दा तथ्यांक बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल बताउनुहुन्छ। दातृ निकायबाट नगद, सोधभर्ना हुने, सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत गरेर ४ शीर्षकमा अनुदान आउने गरेको छ । सबै शीर्षकबाट आएको अनुदान महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा अद्यावधिक छैन । त्यस्तै बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिने र दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएका कारण पनि तुलनात्मक रूपमा अनुदान कम देखिने अर्यालको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता आइसकेको र ४ देखि ५ अर्ब थप पाइप लाइनमा रहेको पनि अर्यालले जानकारी दिनुभयो। 

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारको कुल वैदेशिक अनुदान लक्ष्य ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । तर उक्त वर्ष ३६ अर्ब ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भित्रियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड अनुदान ल्याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर उक्त वर्ष २३ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान आएको देखिन्छ । ०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकामा २२ अर्ब ८९ करोड आएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

सरकारले हरेक वर्ष बजेट स्रोतमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि देखाउने गर्छ । तर वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत बेहोरिने भनी बजेटमा राखिएका विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा प्राप्ति रकम कम देखिएको हो । सरकारले दातृ निकायबाट सोधभर्नासमेत गर्न सकेको देखिँदैन । महालेखाको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान रकम सोधभर्ना गर्न बाँकी थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । कान्तिपुर।