उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वीरगञ्ज लगायतका सीमा नाकाहरूमा विद्यमान रहेको कार्यबोझ घटाइ चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन हाल देखिएका व्यवहारगत र नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।  

मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयात निर्यात कार्यलाई सहज, सरल बनाइ समय र लागत घटाउन सके व्यापारिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भई राजस्व समेत बढ्ने भएकाले अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत निजीक्षेत्रले अघि सारेका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।   

‘राजधानी नजिकै पर्याप्त र सुविधा सम्पन्न व्यापार पूर्वाधारसहित चैत २२ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सुख्खा बन्दरगाहमा आयात निर्यातमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन र हाल देखिएका समस्या पहिचान गरी उपयुक्त सुझाव दिनका लागि सम्बद्ध पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी अध्ययन समिति बनाउन निर्देश गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो। 

मन्त्री बडुले गत असार १३ गते चोभार सुक्खा बन्दरगाहको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चाल्नुपर्ने कदम यथाशीघ्र सुरु गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिनुभयो।

उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीको सहजता र पूर्वाधारको अवस्थानुसार निश्चित वस्तु तोकेर चोभार सुख्खा बन्दरगाहको उपयोगिता बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, भन्सार एजेन्ट संघ, समुद्रपार निकासी पैठारी संघ र पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड लगायत सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा समिति बनाइने जानकारी दिनुभयो।  

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सुख्खा बन्दरगाह र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा व्यवसायीहरूले सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका विषयमा सुझाव दिएका थिए। उनले एलसी खोल्दा चोभारलाई नै भन्सार बिन्दु तोकेर सिधै सामान आयात गर्न अनुमति दिने, अतिरिक्त शुल्क नलिई थप सेवा सुविधा दिने, बाटोमा सामानको सुरक्षालगायतका विषय सुनिश्चित गर्न सके आफूहरूलाई चोभार सुख्खा बन्दरगाहको प्रयोग गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरे।