नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निर्यात सम्भावना भएका स्टिल, सिमेन्ट, क्लिंकर, जुत्ता/चप्पल, प्रशोधित पानी, सूचना-प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायलाई ८ प्रतिशत नगद निर्यात अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ।

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसारको सेवा-सुविधा दिन कार्यविधि ल्याउनु पर्छ। हाल सरकारले 'निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि- २०७५' अनुसार स्वदेशी कच्चा पदार्थ र आयातित कच्चा पदार्थ उपयोग गरी कृषिजन्य, वनजन्य, औद्योगिक वा घरेलु तथा हस्तकला लगायतका वस्तु उत्पादन तथा निर्यातमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।

अब बजेटमा उल्लेख भएका वस्तुलाई समेटेर कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ। 'हामीले हाम्रो तयारी सकिसकेका छौं,' अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भन्नुभयो, 'कुन वस्तु निर्यातमा कति अनुदान दिने बजेटमा तोकिएको छैन, त्यसका पनि केही शर्त होलान्। स्पष्ट कार्यविधिको पर्खाइमा छौं।'

कम्पनीले सिमेन्ट भारत निकासी गर्न भारतीय गुणस्तर चिह्नका लागि आवेदन दिएको छ। करिब एक हप्ताभित्र अर्घाखाँची सिमेन्टले भारतीय गुणस्तर चिह्न पाउने मुरारकाको भनाइ छ।

भर्खरै पाल्पा सिमेन्ट भारतमा निकासी भएको उदाहरण दिँदै मुरारकाले नेपाली सिमेन्टको निर्यात सुरू भएको बताउनुभयो। सिमेन्ट निर्यातलाई निरन्तरता दिन सरकारले छिटो कार्यविधि ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ।

'सरकारी काम पनि निजी क्षेत्रको जस्तै छिटो हुनपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'बजेटमा उल्लेख भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि आएको छैन। तर हामी व्यवसायीले निर्यात नै सुरू गरिसक्यौं।'

उहाँका अनुसार भारतीय बजारमा नेपाली पिपिसी सिमेन्ट निर्यात हुने हो। सीमा क्षेत्रबाट एक सय मिटर परसम्म मात्र पनि सिमेन्ट पठाउन सकियो भने नेपाली सिमेन्टको बजार दोब्बर हुने छ। नेपालको तुलनामा भारतमा विकासको काम धेरै भइरहेको छ। त्यही अनुरूप सिमेन्टको माग पनि उत्तिकै छ।

'धेरै टाढा पठाउन सकिँदैन। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यभन्दा पिछडिएको छ, विकास पनि त्यहीँ गर्नुपर्ने हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'त्यहाँ मात्रै पठाउन सकियो भने पनि बजार दोब्बरले वृद्धि हुन्छ।'

अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरू उद्योग बन्द गर्ने कि चलाउने भन्ने अन्योलमा परेको उहाँले बताउनुभयो। सिमेन्ट उद्योगमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्टको मूल्य बढ्नु पर्नेमा झनै घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ।

'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजेल र कोइलाको भाउ बढेको छ। सोही अनुरूप सबै वस्तुको भाउ बढेको पनि छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'तर सिमेन्टको भाउ बढेको छैन। झनै घटेको छ।'

उद्योग बन्द गर्दा भन्दा चलाउँदा कम नोक्सान हुने भएकाले सिमेन्ट उद्योग चलिरहेका उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उद्योग बन्द गरेपछि चलाउन नयाँलाई जति नै खर्च गर्नुपर्छ।

'चलायो भने कम नोक्सान हुन्छ, बन्द गर्दा बढी नोक्सान हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'त्यसैले घाटा भए पनि सिमेन्ट उद्योग चलिरहेका हुन्।'

नेपाली उद्योगलाई भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले निर्यात अनुदान दिएर मात्रै नपुग्ने मुरारका बताउनुहुन्छ। सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री गर्दा उद्योगीले धेरै किसिमका कर तिरेका हुन्छन्। त्यसैबापत सरकारले आठ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको उनको भनाइ छ। सिमेन्टको लागत खर्च घटाउन भारतबाट कोइला आयात गर्न बाटो खुलाइदिन पर्ने उहाँले बताउनुभयो।

मुरारकाका अनुसार भारतको कोइला खानी गुणस्तरीय छैन। भारतीय उद्योगीले नै तेस्रो मुलुकबाट गुणस्तरीय कोइला आयात गर्छन्। नेपाल–भारत सन्धिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको सामान प्रशोधन (मूल्य अभिवृद्धि) नगरी निर्यात गर्न पाइँदैन। त्यसो हुँदा नेपाली सिमेन्ट उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट कोइला आयात गर्नु पर्छ, जसले गर्दा कोइलाको मूल्य बढी पर्न आउँछ।

'पहिलेको अवस्थामा दुई देशबीचको सन्धि ठीक थियो होला। तर अहिले त्यो सान्दर्भिक छैन। त्यसलाई संशोधन गरौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले भारतबाट आयात गर्न पायौं भने हाम्रो लागत मूल्य कम हुन आउँछ।'

तेस्रो मुलुकको कोइला भारतबाट आयात गर्न पाउने हो भने बोरामा १० देखि १५ रूपैयाँ लागत घट्ने उहाँले बताउनुभयो।

अहिले सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग औसतमा ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो। सबै उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्दा पनि मागभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–२ मा छ। २०७१ सालमा स्थापना भएको यो विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योग हो। उद्योगमा ठूला घराना व्यवसायी सिद्धार्थ ग्रुप, केडिया ग्रुप र मुरारका ग्रुपका साथै भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको साढे १७ प्रतिशत लगानी छ। कम्पनीमा हालसम्म आठ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी पुगिसकेको छ।

स्थापनाकालदेखि नै आफ्नै चुनढुंगा खानी भएको उद्योगको दैनिक ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ। हाल भने दैनिक ३५ देखि ४० हजार बोरा सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्दै आएको छ। चुनढुंगा अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई पनि बिक्री गर्छ।

सुरूआतमा उद्योगले ओपिसी सिमेन्ट मात्रै उत्पादन गर्थ्यो। २०७६ सालबाट पिपिसी सिमेन्ट उत्पादन सुरू गरेको हो। घरायसीदेखि सरकारी आयोजनाहरूमा अर्घाखाँची सिमेन्टको माग रहेको कम्पनीका वित्त अधिकृत प्रमुख राजु पौडेलले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार राजनी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, नारायणगढ-मुग्लिन सडक, भैरहवा विमानस्थल लगायत र विभिन्न पुलहरूमा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रयोग भएको छ। अर्घाखाँची सिमेन्ट हजारभन्दा बढी डिलरबाट देशभर बिक्री वितरण हुन्छ। उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा ४ सय ५० जनालाई रोजगारी दिएको पौडेल बताउनुहुन्छ।

उद्योगमा उच्च प्रविधि जडान गरिएकाले सिमेन्ट प्याकेजिङसम्मको काम मेसिनबाटै हुन्छ। कम्पनीले केही वर्ष अघिदेखि नै आइपिओ निष्कासनको तयारी समेत गरिरहेको छ।

बजेटमा उल्लेख गरे अनुसारका वस्तु समेटेर कार्यविधि संशोधन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। असार अन्तिमदेखि साउन पहिलो सातासम्ममा संशोधित कार्यविधि आइसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।