खानेपानी र सरसफाइमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नका लागि नेपालले विश्व बैंकबाट ८ करोड डलर (करिब १० अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिने सम्झौता भएको छ। यस सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकको मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

'अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई पानीको सुनिश्चित गर्न तथा खानेपानी सेवाको स्तरलाई प्रवर्द्धन गर्न यसले मद्दत गर्नेछ' अर्थ मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले भन्नुभयो।

आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनैतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ। यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरूको पहुँच न्यून छ भने गरिबीको दर उच्च हुनुका साथै यी जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन्। यस आयोजनाले उक्त दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूलाई खानेपानी र सरसफाई सेवाहरू दिगो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्षम संयन्त्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।