कोभिड महामारीकै बीच तीन वर्षको अवधिमा ५७ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) नेपाल भित्रिएको छ । यही अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले एक अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नगद मुनाफा विदेश (क्यास रिप्याट्रिएसन) लगेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न देशबाट १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ एफडिआई नेपालमा भित्रिएको थियो भने २०७७/७८ मा १९ अर्ब ९१ करोड भित्रिएको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन–जेठ)मा १७ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले ५२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नगद मुनाफा (क्यास रिप्याट्रिएसन) लगेका छन् भने ०७७/७८ मा ३९ करोड ६७ लाख र ०७८/७९ को ११ महिनामा १९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मुनाफा लगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू युनिलिभर, सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, एनसेललगायतले नेपालमा राम्रो मुनाफा कमाउँदै आइरहेका छन् ।
नेपालमा बर्सेनि मोटो रकम विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ । तर, लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता कागजमै मात्र सीमित रहने गरेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा उद्योग विभागले विभिन्न देशका लगानीकर्ताको एक खर्ब १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । तर, यस अवधिमा ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । चालू आवको ११ महिनामा विभिन्न देशबाट ५१ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यही अवधिमा १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।
नेपाल लगानीका लागि भर्जिन मुलुक भए पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको देखिन्छ । उद्योगमा लगानी वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति भए पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । सरकारले पनि रेड कार्पेट बिछ्याएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि लगानी अपेक्षित आउन सकेको छैन । नेपालको पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माणलगायतमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ ।
‘नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासनमा समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षा, कच्चा पदार्थको अभावलगायत विविध कारण अपेक्षित रूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन सकेको छैन,’ महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विद्यमान समस्याहरू समाधान गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले १ जेठ ०७६ मा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आए पनि संगठन संरचनाअनुसार क्षेत्रगत रूपमा एकल बिन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्ण अटोमेसनमा लैजान आवश्यक सफ्टवेयर विकास र डकुमेन्ट डिजिटलाइजेसन कार्य सम्पन्न हुन नसकी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
