नेपालको विद्युत् विकास विभाग र लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार ६ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना हाल लगानी कुरिरहेका छन्। कतिपय आयोजनामा सोझै विदेशी कम्पनीमार्फत् त कतिपयमा नेपाली कम्पनीमार्फत् विदेशी कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ गरेका हुन्। जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेमा भारत र चीनका कम्पनी अग्रस्थानमा छन्।

सरकारले सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता गरेर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने म्याद अर्को दुई वर्षलाई थप गरेको छ। ६ महिनामा लगानी जुटाउने सम्झौता गरेको जीएमआरले ८ वर्षसम्म सकेन। अब २ वर्षका लागि दिइएको समयावधिमा पनि उसले काम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने टुंगो छैन।

यसअघि करिब ५ वर्षसम्म १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सुनिश्चित गर्न नसकेपछि चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई हटाएर गत १४ असारमा सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि यही कम्पनीले नेपालमा विभिन्न स्थानमा आयोजना वर्षौं होल्ड गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजना, ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ आयोजना पनि गेजुवाले लामो समय अलपत्र पारेर छोडेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। यही बेलामा लगानी बोर्ड नेपालले ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । २३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्न कार्यादेश पाएको छ ।

नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइका बीच अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पछि हटेपछि भारतीय सरकारी कम्पनीको पोल्टामा पुगेको छ।

गत १ जेठमा ६७९ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो। २५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिने गरी गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन नै नगरी ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको सतलजलाई परियोजना दिइयो। ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजना भने चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिइएको छ। चीन र भारतका कम्पनीहरुले सोझै वा नेपालकै विभिन्न कम्पनीमार्फत लाइएसेन्स लिएर आयोजना ‘होल्ड’ गर्छन् । तर, समयमै लगानी नआउँदा त्यस्ता आयोजनाहरु प्रस्तावमा सीमित हुने गरेका छन् ।