नेपालको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक, उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य
2022-07-23 15:35:40cri
Share with:

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले  वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औषतभन्दा बढी रहने बताउनुभएको छ। कोरोना महामारी कम हुँदै गएको विदेशी पर्यटक भित्र्नेक्रम बढ्दै गएको, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको तथा वैदेशिक रोजगार लयमा फर्केकाले आर्थिक वुद्धि औषतभन्दा बढी हुने अनुमान रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

 

‘देशमा कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदै गएको छ, वैदेशिक रोजगारी लयमा आउँदै छ, देशमा विदेशी पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसकारण आर्थिक वृद्धि औषत भन्दा बढी हुने आंकल छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फितिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, चालू आवमा कृषि क्षेत्रमा देखिएको रासायनिक मलमा अभावले भने चुनौती थपिने प्रक्षेपण गरेको छ । रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा बढेको मूल्यवृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा चूनौती थपिन सक्ने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना, घरेलु, मध्यम तथा लघु उद्यममा कर्जा पहुँच बढाएर कर्जा प्रवाहको अधिक केन्द्रीकरण कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्जा विस्तारमा कडाइ गरिएको मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष निजी क्षेत्रमा १२.६० प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तरलता अभावका कारण लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको थियो। साथै, निश्चित उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्याजदरमा अन्तर कायम गरिएको छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धि भन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा प्रवाहलाई पनि पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । मूल्य वृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर आर्थिक स्थायित्वको लागि करिडोर अन्तर्गतको ब्याजदरलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।

 

अन्तरबैंक कारोबारको भारी औषत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशतले वृद्धि ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरेर आगामी पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैबीच आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १५ अर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।