सरकारले हिमाली क्षेत्रका मानिसहरूको बसाइँसराइ कम गरी त्यहीँ अड्याइराख्ने उद्देश्यले १० वटा हिमाली सहर बनाउने भएको छ। यसका लागि आवश्यक गुरुयोजना (मास्टर-प्लान) तयार गरिसकेको नयाँ सहरी आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक रोशन श्रेष्ठले बताउनुभयो।

हिमाली क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्र, तराईतर्फ बसाइँसराइको प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो। त्यसमध्ये एक करोड ३३ लाख १८ हजार जनसंख्या तराईमा थियो। आधाभन्दा धेरै (५०.२७ प्रतिशत) जनसंख्या तराईमा मात्र भएपछि त्यति बेलैदेखि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नयाँ सहर विस्तार गर्ने सरकारको योजना थियो। तराई तथा सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बसाइँसराइ कम गरी विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ र आधुनिक सहर विकास गर्ने रणनीति सरकारको थियो। सोहीअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्यपहाडी लोकमार्गको सेरोफेरोमा २० वटा नयाँ सहर विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए।

योजनाअनुसार काम हुन भने सकेन। हाल त्यो क्षेत्रमा १२ वटा सहर निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। नयाँ सहर कतै विकास भइसकेको भने छैन। सरकारले यस्तो रणनीति अघि सारेको दशक बित्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रबाट तराईतर्फ झर्नेहरू रोकिएका छैनन्। २०७८ को जनगणनाअनुसार यस्तो संख्या अझ बढेको देखिन्छ। २०७८ मा कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ। यसमध्ये तराईमा एक करोड ५६ लाख ६५ हजार (५३.६६ प्रतिशत) मानिस बस्छन्।

सरकारले लुक्ला (सोलुखुम्बु), स्याफ्रुँबेसी (रसुवा), जोमसोम (मुस्ताङ), सिमकोट (हुम्ला), मार्तडी (बाजुरा), फुङलिङ (ताप्लेजुङ), किमाथांका (संखुवासभा), चामे (मनाङ), दुनै (डोल्पा) र कोल्टी (बाजुरा) मा गरी १० नयाँ हिमाली सहर निर्माणका लागि मास्टर-प्लान तयार गरेको सेतोपाटी अनलाइनमा खबर छ।