नेपालमा ग्यास आयात दोब्बर
2022-08-11 15:55:43CRI
Share with:

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ। बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो। मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरको ग्यास आयात भएको हो। नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६१ अर्ब रुपियाँ बराबरको पाँच लाख ३६ हजार ५६६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ। यस हिसाबले समीक्षा अवधिमा प्रतिमेट्रिक टन ग्यासको मूल्य एक लाख १४ हजार ७९६ रुपियाँ पुगेको छ। त्यसअघि आव २०७७/७८ मा ३४ अर्ब रुपियाँ बराबरको चार लाख ८१ हजार २५८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो। उक्त अवधिमा भने प्रतिमेट्रिक टन ग्यासको मूल्य ७१ हजार १९७ रुपियाँ मात्र रहेको देखिन्छ। यस हिसाबले एक वर्षकै अन्तरमा प्रतिमेट्रिक टन ग्यासको मूल्य ४३ हजार ५९९ रुपियाँले बढेको पाइन्छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले करिब दोब्बर रकमको ग्यास आयात भएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताउनुभयो। अर्कोतिर वार्षिक खपत १३ प्रतिशतले बढ्दा पनि ग्यासको आयात बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ग्यासको खपत बढ्दै गएकाले बर्सेनि आयातमा समेत वृद्धि हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ। सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ग्यासको खपत बढ्दै गएकाले बर्सेनि आयातमा समेत वृद्धि हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो। 

अहिले बजारमा मासिक एक लाख २५ हजार ग्यास सिलिन्डर खपत हुने निगमको तथ्याङ्क छ। ग्यास आयात बढे पनि बिजुलीको प्रयोग गरेर यसको आयात घटाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको ऊर्जाविज्ञ डा. अमृतमान नकर्मीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अहिले ग्यासभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउँदा ५० प्रतिशत सस्तो पर्छ। बिजुली उत्पादन बढाएर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सके एलपी ग्यास आयात कम गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। तर, बिजुली उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ग्यासको खपत बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ।

चालू आवको बजेटमा एलपी ग्यास छौडौँ, बिजुली जोडौँभन्ने अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम उल्लेख छ। खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गरी एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु-याइने बजेटमा उल्लेख छ। ग्यासमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।