नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजानका लागि भारतीय संरचना र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षबीच त्रिपक्षीय छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतीय भूमि र संरचना प्रयोगका सम्बन्धमा आवश्यक सहमति जुटाउनका लागि त्रिपक्षीय छलफल गर्ने सहमति भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
त्यसका लागि पनि दुवै पक्षले पहल गर्ने सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताउनुभयो। नेपाल र बङ्गलादेशबीच डेडिकेटेड विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका लागि भारतको अनुमति आवश्यक भएकाले दुई देशले यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बङ्गलादेशले प्रारम्भिक चरणमा ४० देखि ५० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सकिने बताएको छ। बङ्गलादेशको भेरामारामा अवस्थित हाइ भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनाको बाँकी रहेको क्षमता उपयोग गरी नेपालबाट बङ्गलादेशमा प्रारम्भिक चरणमा बिजुली निर्यातको मार्ग खोल्ने तयारी गरिएको छ।
बिहीबारको बैठकले यसबारेमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाएको छ। त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटीपीसी व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको बोर्डले एनभिभिएनलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
एनभिभिएन भारतको ऊर्जा व्यापारको ‘नोडल एजेन्सी’ हो। बङ्गलादेशले हाल भारतबाट बिजुली लगिरहेको संरचनाले धान्ने बराबरको बिजुली लैजान तयार रहेको बैठकमा जानकारी गराएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ। विद्यमान संरचनाले करिब ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने देखिएको छ। बङ्गलादेशले कूल छ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहमति जनाउँदै त्यसका लागि संयुक्त उपक्रममा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।
सो आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यथाशीघ्र बङ्गलादेशीलाई उपलब्ध गराइने भएको छ। सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन नेपालले बङ्गलादेशलाई उपलब्ध गराउने र बङ्गलादेशले पनि आफ्नो धारणा दिने सहमति भएको सहसचिव भेटुवालले बताउनुभयो।
सोलार होम सिस्टम लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बङ्गलादेशको सोही खालको संस्थाबीच सहकार्यका लागि एक महिनाभित्र मस्यौदा उपलब्ध गराइने भएको छ।
क्षमता अभिवृद्धि, तालिम आदानप्रदानका बारेमा सम्बन्धित निकायकाबीचमा भावी कार्यदिशा तयार गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिइएको छ। भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मेगावाट बराबरको बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता आगामी सेप्टेम्बरसम्म हुने जानकारी गराइएको थियो।
बङ्गलादेशले यसअघि नै नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरिसकेको छ। संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र बङ्गलादेशको पावर इनर्जी, एण्ड मिनरल रिसोर्सेजका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षता रहेको थियो। बुधबार भने सहसचिव स्तरीय बैठक सम्पन्न भएको थियो।
