लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले २०७६ सालदेखि २०७९ सालसम्ममा यस प्रदेशका २० स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि अधिकांश स्थानमा अझै औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन भने नसकेको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।  

 १०९ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले पटक–पटक गरेर २० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाँकेको खजुरा गाउँपालिका, प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका, कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिका, पणिनी गाउँपालिका र छत्रदेव गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र गुलरिया नगरपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यी औद्योगिक ग्राममध्ये केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही तयारीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकृत बालकृष्ण गैरेले जानकारी दिनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो।

औद्योगिक ग्राम घनाबस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

आयात प्रतिबन्ध लगाएका दस वस्तुमध्ये छ वस्तुको आयात फुकुवा

सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएका दस वस्तुमध्ये छवटाको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । बाँकी चार वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका कुरकुरे, कुरमुरे, लेजजस्ता उत्पादन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हीरा, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, सबै प्रकार खेलौना र तासको आयात बन्देज खुला भएको हो । यससम्बन्धी सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।सबै प्रकारका तयारी मदिरा (औद्योगिक कच्चापदार्थबाहेक), तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शवबाहनबाहेक) र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको छ । सूचनाअनुसार असोज २८ गतेसम्म यी वस्तुको आयात प्रतिबन्धले निरन्तरता पाउनेछ।

 आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र व्यापार घाटा पनि फराकिलो बन्दै गएको कारण देखाउँदै सरकारले पहिलो पटक वैशाख १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै उल्लेखित दस वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला आयात प्रतिबन्धको सूचीमा परेका मध्ये मोबाइल र मोटरसाइकलको सीमा तोकिएको थियो, जसअनुसार छ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका मोबाइल सेट, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

त्यसपछि केही संशोधन गर्दै साउन १ गतेदेखि भदौ १४ सम्मेका लागि दस वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएको थियो । जसअनुसार तीन सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका मोबाइल र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा आयात प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सोमबार प्रकाशित सूचना संशोधित व्यवस्थालाई नै आयात प्रतिबन्धको आधार बनाइएको छ । गोरखापत्र।