सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रगति नभएका कारण नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको उच्च अधिकारीहरुको धारणा छ ।
नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय वाचाअनुरुप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरुको प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को अडिट र मूल्यांकनमा असफल हुने जोखिम रहेको अधिकारीहरुको भनाइ छ । नेपाल एफएटीएफ अन्तर्गतको एपीजीको समूहमा पर्छ । गत असारमा सुरु भएको नेपालको अडिट सकिन १८ महिना लाग्छ । मूल्यांकनकै क्रममा एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा काठमाडौं आउँदै छ ।
पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि एपीजीले नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ। त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली मंसिरमा आउने जनाइएको छ। उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालोसूचीको पर्ने जोखिम हुन्छ। एफएटीएफको टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसविरुद्ध गरेको गतिविधि उल्लेख हुनेछ। यसरी विभिन्न चरणमा भएका मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन भने २०८० वैशाखमा नेपालले प्राप्त गर्नेछ।
विगतमा नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो। त्यसैले यसपटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन तथा भएका कानुनको पनि पालना नभएका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीलगायत नयाँ सोचमा जान नसकेको तथा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सरकारले चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरु फरक भएकाले तालमेल हुन नसक्दा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनोको सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै उहाँले अपराध संहितामा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराधसरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजानेगरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।
समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिर समेत देशको छवि धुमिल हुन जाने तथा सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परेझैं अवस्था फेरि आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी १५० भन्दा बढी कानुन र कानुनी व्यवस्थाहरु छन्। प्रत्यक्ष रूपमा ९ वटा नीतिगत र समन्वयकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गर्छन्। तर, ८५ हजार वटा रिपोर्टिङको दायित्व बोकेका संस्थाहरु भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था कमजोर छ।
