बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी शुक्रबार कम्पनी दर्ता भएको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको रकम १६ अर्ब रुपैयाँ छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीयले २ अर्ब र अन्य सर्वसाधारणले बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर पाउनेछन् ।

संस्थापकतर्फको सेयर संरचनालाई शतप्रतिशत मान्दा कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५०, अर्थ मन्त्रालयको ३० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले ८ करोड, अर्थ मन्त्रालयले ४ करोड ८० लाख र विद्युत् प्राधिकरणले ३ करोड २० लाख कित्ता सेयर पाउनेछन् । कम्पनीको जारी पुँजीबाट आयोजना प्रभावित तथा स्थानीयका लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ । अर्थात् ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई दिइनेछ । कम्पनीमा अहिले अग्राधिकार सेयरको व्यवस्था छैन । तर आवश्यकताअनुसार अग्राधिकार सेयर जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था कम्पनीको विनियमावलीमा उल्लेख छ । सेयरधनीले कम्पनीको संस्थापक हुन कम्तीमा २० लाख कित्ता सेयर लिएको हुनुपर्ने कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।

कम्पनी दर्ता प्रक्रिया टुंगो लागेसँगै आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलले बताउनुभयो।  ‘अब आयोजनाको खाता सञ्चालन तथा कारोबारको स्वीकृतिलगायत काम बाँकी छन् । त्यसपछि बिस्तारै अरू काम अघि बढ्छन्,’ पौडेलले भन्नुभयो, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सुरुमा बैंक खातामा १ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भनेपछि उक्त रकमको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएका छौं ।’

आयोजनाको अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारबाट कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि भएका सम्पूर्ण खर्च तथा दायित्वहरू यसै कम्पनीले बेहोर्ने पनि प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ । अर्थात् यसअघि ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई’ ले गरिरहेका काम अब कम्पनीमातहत आउनेछन् । कम्पनीको प्रबन्धपत्रअनुसार कारोबार प्रारम्भ गरेको मितिले ५ वर्षसम्म कम्पनीको

संस्थापक सेयर बेच्न तथा धितोबन्धक राख्न पाइने छैन । अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको सेयर अरू सरकारी निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बेच्न तथा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

१२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । आयोजना आफैं बनाउने सरकारको निर्णयसँगै लागत पुनरावलोकनका लागि विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सात वर्षअघि तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जिनियरिङले पुनरावलोकन गरेको हो ।

एनईए इन्जिनियरिङले आयोजनाको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने अनुमान गरेको छ । ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबरमा तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान छ । तर त्यो लागतमा १७ करोड ३४ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बढेर २ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने पछिल्लो अनुमान छ । अर्थात् आयोजनाको अहिलेको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुमान छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले ०७४ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुमानित २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकार फेरिएपिच्छे हुने निर्णयहरूमा फस्ने गरेको छ । आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर ०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण तथा बस्ती स्थानान्तरण र पुनःस्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।