सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न र त्यस्तो प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन उच्चस्तरीय आयोग बन्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग र साइबर सुरक्षाबारे आवश्यक नीति निर्माणका लागि सरकारले ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९’ जारी गरेको हो । आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री सहअध्यक्ष रहनेछन् ।

मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार सचिव र एक जना महिलासहित सरकारले नियुक्त गरेका २ जना सदस्य रहनेछन् । यो आदेशअनुसार गठित आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ ।

सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सञ्चार उपकरण तथा विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुन विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिइएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड तथा विद्युतीय माध्यामबाट गरिने आर्थिक कारोबारको लागि आवश्यक विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड पनि यस्तो आयोगले तयार पार्नेछ ।

नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिसमेत यो आयोगले बनाउनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणको विषय पनि यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील हुने क्षेत्रको पहिचानसमेत आयोगले गर्नेछ र त्यस्ता निकायले आयोगसँग समन्वय गरेर मात्रै विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन पाउनेछन् । कान्तिपुर।