खस्कियो नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क
2022-09-09 16:14:28CRI
Share with:

लगातार दोस्रो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट आएको छ। बिहीबार सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१–२०२२ नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क लगातार दुई वर्ष खस्किएको उल्लेख गरिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।  

सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ०.६०२ रहेको छ। सन् २०१९ मा ०.६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ०.६०४ थियो। २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ थियो। 

दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाललगायत भारत र भुटानको पनि मानव विकास सूचकाङ्क दुवै वर्ष घटेको छ। पाकिस्तान र माल्दिभ्सको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा घटेको भए पनि अहिले सुधार आएको छ। श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको मानव विकास सूचकाङ्क भने दुवै वर्ष बढेको छ।

सन् २०२१ मा मानव विकास सूचकाङ्क श्रीलङ्काको ०.७८२, माल्दिभ्सको ०.७४७, भुटानको ०.६६६, बङ्गलादेशको ०.६६१, पाकिस्तानको ०.६४४, भारतको ०.६३३ र अफगानिस्तानको ०.४७८ रहेको छ। यो प्रतिवेदनअनसार मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४३औँ स्थानमा छ। दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान १६१, भारत १३२, बङ्गलादेश १२९, भुटान १२७ र श्रीलङ्का ७३औँ स्थानमा छ। सन् २०२० मा नेपाल १४४औँ स्थानमा थियो। 

मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट प्रायःजसो सबै मुलुकमा देखिएको छ। प्रतिवेदनमा समावेश भएका मुलुकमध्ये ९० प्रतिशतको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मध्ये एक वर्ष घटेको छ भने ४० प्रतिशत मुलुकको दुवै वर्ष घटेको छ। ल्याटिन अमेरिकी, क्यारेबियाली, उपसाहारा अफ्रिका र दक्षिण एसिया सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्।

समस्यासँग जुध्न नसके झन् खराब, अभाव र अन्यायको स्थितिमा धकेलिने चेतावनी यूएनडीपीले दिएको छ। यो प्रतिवेदनले कोभिड–१९ र युक्रेन युद्धका कारण विगतका दुई वर्ष विश्वका अर्बौँ मानिसको जीवनलाई प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ। 

“यूएनडीपीले मानव विकास सूचकाङ्क गणना गर्न थालेको ३२ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक लगातार दुई वर्ष मानव विकास सूचकाङ्क घटेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क २०१६ को स्तरमा खस्किएको छ। यसले दिगो विकास लक्ष्यमा हासिल गरेका प्रगतिमा धक्का दिएको छ,” यूएनडीपीले भनेको छ। 

ऊर्जा सङ्कट छ र जीवनयापन खर्च बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। “विश्वले यो सङ्कट समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको छ, तत्कालको प्रयासस्वरूप खनिज इन्धनमा अनुदान दिने गरिएको छ तर यसले दीर्घकालीन र व्यवस्थित समाधानमा भने असर गर्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले असुरक्षा र धु्रवीकरणले कसरी वर्तमान समस्या समाधानमा बाधा गरेको छ र कसरी सबैको समन्वयात्मक सहकार्य आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा विश्लेषण गरेको छ।