नेपालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उहाँले मन्त्रालयका दुई सचिवलाई उक्त निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
निर्यातकर्ताले सहजै नगद प्रोत्साहन पाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “घुमाएर नपाउने खालको होइन, सजिलैसँग पाउने कार्यविधि बनाउनुपर्छ। पैसा आएको भोलिपल्टै पाउने गरी बनाउन मैले सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु।”
मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। “एक प्रतिशत भ्यालु एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन, त्यो भ्यालु एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले यस क्षेत्रको समस्याको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताउनुभयो। “तपाईंहरूका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उपाय निकाल्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रलाई समस्या नहोस् भन्ने नै सरकारको ध्येय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएकाले पनि गुनासो सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताउनुभयो। उहाँले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब तीन खर्ब रुपियाँको रहेकाले ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो।
“बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबैभन्दा बढी उत्साहित गरेको भनेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो। यी तीनवटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ सोही मूल्यमै उद्योगले बिजुली पाए उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो।
महासङ्घका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले तरलताको ठूलो समस्या भोग्नुपरेको भनाइ राख्नुभयो। बजेटअनुसार मौद्रिक नीति नहुनु, ऐन संशोधन भइरहनुलगायतका समस्याका कारण उद्योग सङ्कुचनतिर गएको उहाँले बताउनुभयो।
सरकारले बजेटमार्फत सिमेन्ट, छडलगायत प्रशस्त निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थापछि नेपालबाट पहिलो पटक छड र सिमेन्ट भारत निर्यात पनि भएको छ।
