नेपाल सरकारले ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर (४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण लिन विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ। डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि सो ऋण सम्झौता भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अनुमान छ। राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहित कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू पनि निर्माण हुनेछ।

त्यस्तै डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ। हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नेछ। साथै नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार गरी सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रविधिबाट वितरण गर्न सघाउने छ।