अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) २.० को सन्दर्भ अघि सार्दै प्रतिष्ठा र ऋण संकट, कोभिड–१९ लगायतका कारणले बीआरआई अब नयाँ स्वरूपमा आउने बताउनुभएको छ। भदौ चौथो साता कान्तिपुर कन्क्लेभमा उहाँले वाग्लेले ‘बीआरआई २.०’ को रूपमा आउने तर्क गर्नुभयो। तर भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट भने अहिले ‘बीआरआई २.०’ चलिरहेको उल्लेख गर्दै अब ‘बीआरआई ३.०’ आउने अनुमान गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा बुझ्न बीआरआईको पृष्ठभूमिमा पनि जानुपर्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ मा चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अघि सारेको थियो, जुन चिनियाँ लगानीमा विश्वभर जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने अवधारणा हो । उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ मा बीआरआई नाम दिइयो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटियो । भूराजनीतिक जानकार भट्ट चीनले बीआरआई ल्याउँदा सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म ‘बिग फ्रि ह्यान्ड’ नीति अपनाएको मान्नुहुन्छ। भट्टले २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म बीआरआई १.० र सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको अवधिलाई बीआरआई २.० मान्नुहुन्छ। ‘अब बीआरआई ३.० आउने अनुमान गरिएको छ । यही अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं महाधिवेशन हुँदैछ । त्यसले नेतृत्वसँगै आगामी ५ वर्ष लिने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्नेछ,’ भट्टले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि बीआरआई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारीका पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । बीआरआईमा नेपालसहित १ सय ४७ मुलुक सदस्य राष्ट्र छन् । सुरुआतमा नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । तर बेइजिङले संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालका तर्फबाट नौ परियोजना पठाइयो । चीनले नेपाललाई पछिल्लो समय बीआरआईका कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपालले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान पाउनुपर्ने सर्त राखिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने ऋणभन्दा चीनबाट बढी प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर अघि नबढ्ने जानकारी नेपालले चिनियाँ पक्षलाई दिइसकेको छ । श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा चीनसँग ऋण लिएको थियो । पछि उक्त क्षेत्र नै चीनलाई बुझाउनुपरेपछि बीआरआईमाथि थप प्रश्न उठेको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिन चाहेको हो ।
बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पटक–पटक उच्च तहमै कुराकानी भएका छन् । सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१९ अप्रिलमा गरेको चीनको राजकीय भ्रमणका बेला बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो । -कान्तिपुर अनलाइन।
