नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा केही लचकता देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ कात्तिकदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै १ कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
यस्तो प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेरमात्र नवीकरण गर्न पाइने तथा मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
तर, चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को बुँदा नं. ७ मा भएको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको पहिलो वर्ष अनिवार्य हुने छैन।
चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार फर्म, संस्था वा कम्पनीले विभिन्न ४ प्रकारको चालु पुँजी कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जा, अल्पकालीन अवधिको कर्जा, आयात निर्यातसँग सम्बन्धित कर्जा र चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा लिन सकिने गरी चालुपुँजी कर्जाको वर्गीकरण गरेको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा पनि संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्ना ग्राहक लागि लगानी गर्ने परियोजनाहरुको सञ्चालनको सन्दर्भमा आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा चालुपुँजी प्रकृतिका कर्जा १ कात्तिकदेखि चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ बमोजिम प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
७ भदौमा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गर्दै १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले १४ असोज २०७९ मा एक परिपत्र जारी गर्दै केही पछि हटेको थियो। अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र एकपटक विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत भएपछि भने लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्रै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने पनि केन्द्रीइ बैंकले जनाएको छ। ‘लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता विवरण एक आपसमा मेल खाए नखाएको यकिन तथा अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक भए नभएको सम्बन्धमा विश्लेषण गरी कर्जा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्रमाणित गरी कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ,’ चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको २०७९ को बुँदा नम्बर ७.३ मा उल्ल्ेख छ।
लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र अनुमानित वित्तीय विवरणको भेरियन्स एनालाइसिस गर्ने एक वर्षपछिबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने भएको छ। यस्तै चालु पूँजी कर्जाको सीमा समायोजन गर्ने, पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि दिएको कर्जामा भेरियन्स एनालाइसिस पछि परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन नहुने भएको छ। त्यस बाहेकका व्यवस्था भने १ कात्तिकदेखि चाल पूँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह, नवीकरण वा पुनरावलोकन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट जारी ’चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ बमोजिम गर्नुपर्नेछ जनाएको छ।