मुलुकमा आयात हुने सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनहरूबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषणको मुख्य योगदान रहेको र त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले अब आयात हुने सवारीमा युरो–६ लागू गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जनाउनुभयो।

छिमेकी मुलुक भारत र भुटानमा समेत सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू भइसकेकाले त्यही मापदण्ड नेपालमा पनि कायम गराउन खोजिएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावमा ‘विश्वका धेरैजसो मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको र छिमेकी मुलुकमा समेत युरो–६ समानस्तरको मापदण्ड लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड–०६९ को सट्टा समयसापेक्ष र स्तरीय हुने गरी सवारी प्रदूषण मापदण्ड–०७९ लागू गर्न खोजिएको उल्लेख छ ।

प्रस्ताव पठाउनुअघि वन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय तथा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समेत राय लिएको थियो । यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले युरो–६ लागू गर्दा अघिल्लो मापदण्डको तुलनामा वायु प्रदूषण नियन्त्रण एवं हरितगृह प्रभाव न्यूनीकरणका दृष्टिबाट प्रगतिशील हुने र उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन यातायात कार्यालयहरूलाई कुनै प्रभाव नपर्ने राय दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने नयाँ मापदण्ड लागू भए पनि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकिएका हकमा पुरानै मापदण्डअनुसारका सवारी ल्याउन छुट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्री यादवले असार २० मा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैदेखि मुलुकमा भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड प्रक्रिया अघि बढाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

अहिले मुलुकमा युरो–३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । र, त्यही मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । तर पेट्रोलियम पदार्थ भने युरो–६ मापदण्डको छ । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा वायु प्रदूषण बढ्नुमा सवारीसाधनको समेत धेरै भूमिका हुने भएकाले युरो–६ मापदण्डमा जाँदा प्रदूषण घट्न सघाउने विशेषज्ञहरूको राय छ । सरकारले ०७७ सालमै सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिडका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो–४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । ०७७ मा वन मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्ड अर्थात् युरो–६ मा जाने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि विविधि कारण देखाएर अघि बढाइएको थिएन ।

भारतमा हाल बीएस ६ (युरो–६ सरह) का मात्र सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । भारतले सन् २०२० देखि नै युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उसले नेपाल निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन उत्पादन गर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको ०७० को अध्ययनले देखाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता हानिकारक धूवाँ निस्कन्छ । युरो–३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो–६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

युरो–६ मापदण्डका सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने र छिमेकीसहित विकसित मुलुकहरू पहिल्यै युरो–६ मा गएकाले नेपालले पनि त्यसलाई लागू गर्ने उपयुक्त समय आएको वातावरण विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताउनुभयो।