नेपालले १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने निष्कर्ष
2022-10-13 15:30:44CRI
Share with:

हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा मन्थन गर्दै दुई दिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरुमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरण लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा विश्व अभ्यासलगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा यसको सान्दर्भिकता र सम्भाव्यतामा बहस गरेका थिए। सम्मेलनले नेपालले अबको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालखबर अनलाइनका अनुसार सम्मेलनको हाइड्रोजन नीति सम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन सम्बन्धी नीति तय गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग ( जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यवसायिक भन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो।

नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताएका थिए। अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रुपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताउनुभयो।

यसैबीच सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरुले नेपालमा हाइड्रोजनमार्फत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुक्त हुने बताए। लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानीबोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रति युनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने अँकडा प्रस्तुत गर्नुभयो।

 

नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मुल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यद्धपि यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रुपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई सिघ्र सम्पन्न नै गर्नु पर्ने बताउनुभयो।

 

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गर्नुभयो।

 

एमआईटी ग्रुप फाउण्डेशन, ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन्। सम्मेलनमा सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका राजदुत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैर आवासीय नेपालीका साथै हाइड्रोजनका क्षेत्रमा सक्रिय संस्था तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।