नेपालमा गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ। खासगरी कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन–रुस युद्धका कारण आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन भएकाले त्यसको प्रभाव गरिबी निवारणमा परेको बताइएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ भने बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय अमेरिकी डलर रहेको छ।

पन्ध्रौँ योजनाले भने आव २०७८/७९ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११.२ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या १३.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। प्रतिव्यक्ति आय भने लक्ष्यको नजिक अर्थात् एक हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो।

“अहिले हामीसँग भएको गरिबीको तथ्याङ्क कोभिड–१९ महामारीअघिकै हो। त्यसैले गरिबी निवारणको लक्ष्यमा हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिहेकाले त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र सही अवस्था थाहा हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

गरिबी निवारण सरकारको मूल लक्ष्य हो। पन्ध्रौँ योजना (२०७५/७६–२०८०/८१)ले योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। यो योजनाको अवधि सकिन अब डेढ वर्ष बाँकी रहँदा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकाले अब लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

पन्ध्रौँ योजनाले वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु-याउन २५ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन सोच निर्माण गरिएको छ।

अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले कोभिड–१९, युक्रेन–रुस युद्ध र अहिलेको डेङ्गु महामारीका कारण मानिस गरिबीतिर धकेलिएकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको बताउनुुभयो। “सामान्य अवस्थामा १५औँ आवधिक योजनाले आव २०८०/८१ सम्म गरिबी घटाएर ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको हो। अहिलेको अवस्थाले मानिसलाई थप गरिबीतिर धकलेकाले लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारण नहुने हुँदा यसलाई पुनरवलोकन गरी नयाँ ढङ्गले रणनीति बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा मानिसको आय घटेको र पछिल्लो मूल्य वृद्धिले वास्तविक आय घटाएकाले गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उहाँको दाबी छ।

सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुँदा गरिबी न्यूनीकरण हुने सम्भावना कम रहेको राष्ट्रिय योजनाका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् अधिकारीले बताउनुभयो। गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले मुद्रास्फीति र ब्याजदर बढ्दा आर्थिक गतिविधि कम हुने र यसले स्वाभाविक रूपमा आम्दानीमा असर गर्ने भएकाले गरिबीसँग जोडिने यहाँले बताउनुभयो।

विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन ‘पोभर्टी एन्ड सेयर्ड प्रस्परिटी, २०२२’ अनुसार कोभिड–२०१९ महामारीले विश्वको गरिबी निवारणको प्रयासलाई एक दशकपछि धकेलेको छ। विश्वको निरपेक्ष गरिबी सन् २०१९ मा ८.४ प्रतिशत रहेकामा २०२० मा ९.३ प्रतिशत पुगेको छ।

सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा सात करोड मानिस निरपेक्ष गरिबीमा धकेलिएपछि कुल सङ्ख्या ७० करोड पुगेको छ।

महामारीले गरिब वर्गलाई बढी प्रभावित बनाएको छ। महामारी अवधिमा विश्वका धनीले गुमाएको दोब्बर गरिबले गुमाएका छन् तर गरिब मुलुकको तुलनामा धनी मुलुक वर्गको उत्थान छिटो भयो।

कोरोना महामारीका कारण सन् २०३० सम्ममा ३ प्रतिशतमा झार्ने विश्वव्यापी लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ। २०३० सम्ममा ७ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ४० लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीमा रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण छ।

यसैगरी विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार विश्वमा ८१ करोड १० लाख मानिसलाई पर्याप्त खाना छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमअनुसार एक अर्ब २० करोड मानिस बहुआयामिक गरिबीमा रहेका छन्।