नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात २० प्रतिशत पु-याउने गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको मस्यौदा २०२२ तयार गरिएको छ। सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा रणनीति कार्यान्वयनमार्फत हालको ६.६१ प्रतिशतको अनुपातलाई २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

मस्यौदा तयार गर्ने समितिको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले रणनीति अख्तियार गर्दा वार्षिक १८ खर्ब रुपियाँसम्म वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्न सक्ने गरी लक्ष्य तय गरिएको जानकारी दिनुभयो। “लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार यो तय गरिएको हो तर महत्त्वाकाङ्क्षी भन्दैमा यो पूरा हुनै नसक्ने लक्ष्य भने होइन,” उहाँले भन्नुभयो।

मस्यौदामा कुल अर्थतन्त्रसँग व्यापारको अनुपातको लक्ष्य पनि बढाइएको छ। जसअनुसार रणनीति कार्यान्वयन हुँदा हालको ४८.१ प्रतिशतको अनुपात ५५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। मस्यौदाले यसअघिका रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र परिवर्तित सन्दर्भमा निर्यात वृद्धिका उपाय खोजी गरेको खनालले बताउनुभयो।

मस्यौदामा तयार गरिएका रणनीति र लक्ष्यलाई खासगरी १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, निर्यात वृद्धिका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिको सुधार, सङ्घीय संरचनाको उपयोगमार्फत व्यापार वृद्धि, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा विद्यमान व्यापार अवसरमा पर्ने असर तथा चुनौती र सेवा क्षेत्रको निर्यात वृद्धिजस्ता विषयलाई मस्यौदा निर्माणको आधार बनाइएको छ।

त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रले सिर्जना गरेको सेवा निर्यातको अवसरलाई पनि मस्यौदाले पहिचान गरेको छ। रणनीतिले लिएका लक्ष्य तथा मान्यता हासिल गर्न शीर्षकगत बजेट विनियोजनको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ।

निर्यात वृद्धिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छुट्टै निर्यात सहजीकरण एकाइको प्रस्ताव पनि मस्यौदाले गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रा निकासी सम्भावनाका वस्तु पहिचान र यसअघि रणनीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समेत समाधान गर्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग  छलफल भइसकेको  मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

मस्यौदामाथि राजधानीमा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीले रणनीतिको कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले पछिल्लो समय सिर्जना भएका निर्यातका अवसरलाई समेत तयार गरिएको मस्यौदा कार्यान्वयन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले यसको कार्यान्वयनमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले व्यापार, वित्त र आर्थिक नीतिबीच समन्वय नभएसम्म निर्यात रणनीति मात्र बनाएर त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले रणनीति कार्यान्वयनमा बजेटकै समस्या हुन नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले यस किसिमको रणनीति तयार गर्दा साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण राख्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।

विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले सन् २००४ मा पहिलो पटक यस्तो रणनीति तयार गरेको थियो। त्यसमा परिमार्जन गर्दै सन् २०१० मा अर्को रणनीति ल्याइएको थियो। जसमा थप संशोधन गर्दै सन् २०१६ मा अर्को रणनीति कार्यान्वयनमा आएको थियो। उक्त रणनीतिले डेढ दर्जन वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कतिपय वस्तुको निर्यात झन् खस्किएकाले यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र नयाँ आर्थिक परिस्थितिलाई पनि समावेश गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२२ मा नयाँ रणनीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिएको हो।