बेइजिङमा जारी सीपीसीले आगामी ५ वर्ष नेतृत्व र नीतिमा लिने निर्णयले नेपालसहित विश्वमा नै प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ । महाधिवशेनको निर्णय सार्वजनिक भइनसके पनि उसले लिने छिमेक नीतिमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने निश्चित रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ । नेपालमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना लागू हुन गइरहेको सन्दर्भमा चीनले नेपाल नीति त्यहीअनुसार बनाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्की दुई कारणले सीपीसीको २० औं महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण हुने ठान्नुहुन्छ। ‘पहिलो, चीन संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र नेपालको निकट छिमेकी हो । दोस्रो, संसारमा अहिले अमेरिका र चीनकै टक्कर छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले यो अवस्थामा चिनियाँहरूको नेतृत्व चयनले हाम्रा लागि पनि महत्त्व राख्छ ।’

चिनियाँ नीतिमा केही समययता तीन परिवर्तन भएका कार्कीको भनाइ छ । ‘सुरुवातमा चीनले नेपालको सरकारसँग मात्र काम गर्थ्यो । त्यसपछि नेकपा बनायो । तर नेकपामाथि चीनको नियन्त्रण रहन नसकेपछि उनीहरू नेपालको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लागे,’ उहाँले भन्नुभयो । चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्यनका लागि तेस्रो चरणमा पुगेको कार्कीले बताउनुभयो ।

‘नेपालमा अमेरिकी सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन भएपछि चिनियाँलाई त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ होला,’ उहाँले भन्नुभयो । किनकि नेपालमा गत वर्षको फागुन १५ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि र पछि बेइजिङले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

सन् २०१२ को नोभेम्बर १५ मा सीपीसीको १८ औं महाधिवेशनले सीलाई महासचिवको नेतृत्व सुम्पेको थियो । त्यसपछि उहाँ सन् २०१३ को मार्च १४ मा राष्ट्राध्यक्षमा चयन हुनु भएको थियो। बेइजिङमा १२ औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसले सीलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको थियो । सीले आफू सत्तामा आउनेबित्तिकै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई अघि ल्याउनु भएको थियो। जसको हस्ताक्षरकर्ता नेपाल पनि हो । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य मुलुकको रूपमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर नेपालले हालसम्म उक्त परियोजनाबाट फाइदा लिन भने सकेको छैन । असोज ३० देखि सुरु भएको सीपीसीको २० औं महाधिवेशन कात्तिक ५ सम्म चल्नेछ ।

महाधिवेशनले आगामी ५ वर्षका लागि २५ जना पोलिटब्युरो सदस्य र ७ जनाको स्थायी कमिटी सदस्य चयन गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार रुपक सापकोटा विश्वमा अहिले विकसित राजनीतिक ध्रुवीकरण र विश्वको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन हुन थालेको अनुभूति भइरहेका बेला महाधिवेशनले गर्ने निर्णयले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने मान्नुहुन्छ । ‘चीन सामरिक र राजनीतिक रूपमा पनि बलियो हुँदै गइरहेकाले पनि महाधिवेशनले निर्धारण गर्ने नेतृत्वले पनि धेरै महत्त्व राख्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । अमेरिकाले आफ्ना नयाँ र पुराना साझेदारसहित चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसैको उदाहरण हो, सन् २०१९ मा अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति ।

चीनले कोभिड–१९ मा शून्य सहनशीलता नीति लिएपछि छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय नाकासहित अन्य आवतजावतमा पनि कमी आएको छ । जसलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आलोचना भइरहेको छ । नेपालसँग चीनबाट रेलमार्ग आउने भनिए पनि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । तीन वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले नेपाल भ्रमण गर्दा भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सापकोटाले भन्नुभयो, ‘यो बीचमा दुई मुलुक बीचमा केही उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए, तर जुन हिसाबमा संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यो अघि बढ्न सकेको देखिएन ।’

भूराजनीतिका जानकार चन्द्रदेव भट्ट पनि महाधिवेशनले लिने नेपाल नीति महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुस्कार श्रेष्ठले सीआरआई नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर विकासमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनु भएको छ।