प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी नभित्रिएपछि उद्योग विभागले व्यावसायिक भिसामा कडाइ गर्न सुरु गरेको छ । प्रतिबद्धता मात्र गर्ने तर लगानी नल्याउने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले गत साता व्यावसायिक भिसामा कडाइ थालेको हो । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र मुलुकमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) रकम हेर्दा बर्सेनि प्रतिबद्धता मात्र बढ्दै गएको देखिएको छ ।

विगत ५ वर्षको तथ्यांकले समेत प्रतिबद्धताको तुलनामा ५१ दशमलव ५९ प्रतिशत कम लगानी भित्रिएको देखाएको छ । एकातिर विभागले लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गएको देखाएको छ भने अर्कोतिर लगानी रकम आउने क्रम घट्दो रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । सँगै विदेशी लगानी स्वीकृति गराई लिइने व्यावसायिक भिसाको समेत दुरुपयोग बढ्दै गएको बताइएको छ ।

पछिल्लो समय नक्कली लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएकाले उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताउनुभयो । ‘केही लगानीकर्ता लगानी स्वीकृत गरी भिसा लिन्छन्, त्यसको अवधि सकिएपछि पुनः नयाँ परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराई भिसा लिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी उनीहरूको नियत भिसा लिने मात्र देखियो । एउटै व्यक्तिले पाँच पटकसम्म लगानी स्वीकृत गरी भिसा लिएको देखिएको छ । तर ती व्यक्तिले हालसम्म लगानी ल्याएका छैनन् ।’

बर्सेनि प्रतिबद्धताभन्दा कम लगानी भित्रिएको विभाग र राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रतिबद्धताको तुलनामा ६७ दशमलव ५८ प्रतिशतले कम लगानी भित्रिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३३ दशमलव ४१, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ४८, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३७ दशमलव ९४ र गत आर्थिक वर्षमा ५४ दशमलव ८८ प्रतिशतले कम विदेशी लगानी भित्रिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन–भदौ–असोजमा १९ वटा लगानी स्वीकृत हुँदा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता भएको विभागको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन–भदौमा ९ करोड ९७ लाख मात्रै एफडीआई भित्रिँदा १ अर्ब ८० करोड ७ लाख पुरानो विदेशी लगानी बाहिरिएको छ । यसरी भदौसम्म खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८० करोड ९७ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसै क्रममा विभागले गत शुक्रबार सूचना जारी गर्दै व्यावसायिक भिसा सिफारिसमा केही सर्त राखेको छ । यसअघि विदेशी लगानी स्वीकृत हुनासाथ ३ महिना र त्यसपछि प्रगतिका आधारमा १ वर्षका लागि भिसा दिने गरिएको थियो । तर, अब प्रमाणका आधारमा प्रगति देखिएकालाई मात्र व्यावसायिक भिसाको सिफारिस गर्ने विभागले जनाएको छ ।

अब लगानी स्वीकृत गराई ३ महिना भिसा लिइसकेपछि पुनः आवेदन दिँदा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यी प्रक्रिया पूरा भए थप ३ महिनाको भिसा सिफारिस गरिने सूचनामा उल्लेख छ । लगत्तै तोकिएको समय सकिएपछि पुनः भिसाको आवेदन दिन उद्योग दर्ता गरेको पेस भए थप ६ महिना वा उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण सन्तोषजनक भए थप ३ महिनाका लागि व्यावसायिक भिसा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अवधिमा उद्योग दर्ता गरे विदेशी लगानीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखेर मात्रै भिसा सिफारिस गर्ने विभागको भनाइ छ ।

प्रस्तावित विदेशी लगानी नभित्र्याएसम्म स्वीकृत नयाँ विदेशी लगानीका आधारमा पुनः व्यावसायिक भिसा सिफारिस नगरिने विभागको निर्णय छ । त्यसपछिको हकमा विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण नियमावली, ०७७ को नियम ९ बमोजिमको लगानी भित्र्याएपछि मात्र थप व्यावसायिक भिसा दिइने विभागले जनाएको छ ।

यसअघि व्यावसायिक भिसा लिई अवधि थप्न आवेदन दिनेको हकमा समेत तोकेको प्रावधानअनुसारका सर्त राखी सामञ्जस्य कायम गरिने सूचनामा उल्लेख छ । 

एकातिर विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको भनिरहँदा अर्कोतिर त्यति नै लगानी नभित्रिएकाले प्रतिबद्धता र भित्रिएको लगानीबीच धेरै ‘ग्याप’ देखिएको महानिर्देशक तिवारीले बताउनुभयो । ‘पहिला हामीले लगानी स्वीकृत हुनासाथ तीन महिना र त्यसपछि प्रगतिका आधारमा एक वर्षसम्मका लागि भिसा दिने प्रावधान थियो । तर कस्तो प्रगति भनेर व्याख्या गरिएको थिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लगानीकर्ताले काम गर्दै छु भन्नेलाई एकैपटक वर्ष दिनको भिसा दिने अभ्यास बस्यो । सोध्दा काम गर्दै छु भन्ने तर नगर्ने भयो । हामीले वास्तविक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो । पहिला जस्तो मुखले भनेर हुँदैन । अब काम गरिरहेको प्रमाण नै चाहिन्छ ।’

मुलुकमा विदेशी लगानी नभित्रिनुका धेरै कारण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य बताउनुहुन्छ। 

यस्तै भनाइ नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको पनि छ । ‘पहिलैदेखि नै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन झन्झटिला कानुनी प्रक्रिया छन् । संशोधन गर्न संसद्मा पेस भएको छ । तर, पहिला संसद्को अवरोध त्यसपछि निर्वाचन प्राथमिकतामा परेपछि पास हुन सकेन,’ परिसंघको उद्योग समितिका संयोजकसमेत रहेका अधिकारीले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउन केही प्रावधान संशोधन गरी पास हुने चरणमा गएर अड्किएको छ । ती कानुन सुधार नगरी विदेशी लगानी बढ्दैन ।’कोभिडअघि प्रतिबद्धता गरेका कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू पनि कोभिडपछिको अवस्थामा आर्थिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आएको मन्दीले गर्दा ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर।