आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमशः चिलिमे हब र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। साथै, रसुवाको चिलिमे -त्रिसूली थ्री बी हब २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ।

दुवै सबस्टेसनहरु सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सर्फमर, जीआईएसलगायतका महत्वपूर्ण उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ। यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ।

कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७९ वटा टावरहरुमध्ये ४३ वटाको जग हालिएको छ। १४ वटा टावरहरुको जग हाल्ने काम भइरहेको छ। २५ वटा टावर खडा गरिएको छ। खडा गरिएका टावरमा तार तान्न छिट्टै सुरु हुने छ।  चिलिमे -त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे-मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ-त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार -मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ।

२७ वटा मल्टी सर्किट टावरमध्ये १० वटाको जग हालिएको छ। दुई वटा खडा गरिएको र ७ ठाउँमा जग हाल्ने काम भइरहेको छ। प्रसारण लाइन अन्तर्गत रसुवाको तिरु डाँडामा रहने एउटा टावरबाट खड्गू डाँडासम्म रहने अर्को टावरसम्म मैलुङ खोला माथि एक हजार दुई सय ३४ मिटर लामो दूरीमा लाइन तान्नु पर्ने छ।

कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो। माथिल्लो त्रिशूली-१ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ।

भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड-१९लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। उत्तरगया गाउँपालिकाको तिरुमा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि आयोजनाले त्रिशूली नदीबाट उक्त स्थानसम्म करिब १५ किलोमिटर पहुँच सडक बनाएको छ। यसबाट त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावत पनि सहज भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी  निर्देशक प्रदीप कुमार थिके सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी चैतभित्रको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न निर्देशन निर्देशन दिएको छ।

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न,  कामदार थपेर कामलाई तीब्रता दिन निर्देशन दिंदै टोलीले प्रसारण लाइन अत्यन्तै संवेदनशील र उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले पटक-पटक जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एउटा टावरलाई आयोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिंदै ठेकेदारले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताउनुभयो। ‘यसै प्रसारण लाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्, चैत भित्रमा ती आयोजनाहरुको निर्माण सकिने हुँदा त्यसभन्दा अगाडि नै सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नु पर्ने चाप छ, निर्माणको भइरहेको ढिलाइप्रति आयोजनामा लगानी गरेका दातृ निकायहरुको समेत गम्भीर चासो र चिन्ता छ’, घिसिङले भन्नुभयो।

धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ति थपेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निर्माण कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरिने बताउनुभयो।

आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले अहिले आयोजनाको निर्माणमा तिब्रता दिइएको उल्लेख गर्दै चैतभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत   आयोजनाको विद्युत चिलिमे हबमा जोडिने छ। आयोजनाहरु चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।

उक्त अवधिसम्ममा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेमा आयोजनाहरुको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने छ। प्राधिकरणको टोलीले प्रसारण लाइन अभावमा आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन गम्भीर भएर काम गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गरेको हो।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। आयोजनाको परामर्शदाता भारतको पावर गि्रड हो।

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।