उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ‘इफाप्का’र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न ‘पूर्वाधारमा लगानी’विषयक अन्तक्रियामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। निर्माण उद्योगमा गुणस्तरको अभाव तथा समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने परिपाटी देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले परम्परागत शैलीमा काम गराइका कारण पनि मुलुकको निर्माण उद्योगमा चुनौती थपिएकाले अब नयाँ शैलीमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार उहाँले निर्माणमैत्री ऐन कानुन नहुँदासमेत निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको बताउनुभयो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको क्षेत्रमा विकास गर्न आफूले विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम थालिसकेको चर्चा गर्दै उहाँले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आफू सम्बन्धित सबैसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । इफाप्काको समेत अध्यक्ष रहनुभएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै दिगो पूर्वाधार विकासको आवश्यकता बढ्दै गएको चर्चा गर्नुभयो । कमजोर वित्तीय अवस्था तथा प्रविधिका कारण नेपालजस्ता मुलुकलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो।

इफाप्काका महासचिव वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी मङ्सिर ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। इफाप्काका कार्यकारी निर्देशक लेभी भी. एसपिरितुले पूर्वाधारको क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान गर्न यस प्रकारको कार्यक्रम उपयोगी हुने बताउनुभयो। विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका डा. घनश्याम गुरुङले नेपालमा द्रुत गतिमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र यही बेला दिगो तथा गुणस्तरीय निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उपयुक्त समय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

एसियाली विकास बैङ्कका पूर्वउपाध्यक्ष डा. बिन्दुनाथ लोहनीले ठूलो आर्थिक वृद्धि चाहने हो भने पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अबको समयमा सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिँदा हरित पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपालका वाणिज्य बैङ्कले दीर्घकालसम्म लगानी गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, पूर्वाधार विकास बैङ्कलगायतका वित्तीय संस्थामार्फत लगानी ल्याउन फाइदाजनक हुने सुझाव दिनुभयो ।

सम्मेलनमा विज्ञहरूबीच सार्वजनिक निजी साझेदारीको विविध आयाम, खरिद कानुन, ईपीसी कन्ट्रयाक्ट, दिगो पूर्वाधारका सम्भावना र चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।