नेपालका ठूला परियोजनामा देखिएको दक्ष श्रमिकको अभाव विदेशबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। यहाँ सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा आवश्यक दक्ष श्रमिकको आपूर्ति विदेशबाट हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेशी श्रमिकलाई नेपालमा काम गर्ने इजाजत दिँदै आएको श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागका अनुसार अहिले त्यस्ता परियोजनामा करिब एक सय भन्दाबढी मुलुकका श्रमिक कार्यरत छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ श्रमिक छन्।

बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत, जापानलगायत मुलुकका श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। सन् २०१७ यता सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय चिनियाँ नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेका छन्। दुई हजार चार सय ९५ पुराना (नवीकरण) र पाँच हजार २४ नयाँ चिनियाँ श्रमिकले श्रम इजाजत लिएका छन्।

संयुक्त अधिराज्यका ४८८, संयुक्तराज्य अमेरिकाका ३३२, दक्षिण कोरियाका २४०, भारतका २३०, जापानका १९०, अष्ट्रेलियाका ११६, श्रीलङ्काका ११३, जर्मनीका ९८, इटालीका ८२, फ्रान्स र फिलिपिन्सका ७९/७९ तथा बङ्गलादेशका ५६ श्रमिक कार्यरत रहेका विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले विदेशी दक्ष श्रमिकले नेपालमा अनुमति लिएर काम गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनाको सङ्ख्या बढी भएकाले यहाँ काम गर्ने चिनियाँ श्रमिकको सङ्ख्या अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको उहाँको भनाइ छ। “नेपालमा धेरै चिनियाँ प्रोजेक्ट सञ्चालित छन्, द्रुतमार्ग, सडक, जलविद्युत्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका परियोजना तथा विभिन्न ठेक्कामा चिनियाँ श्रमिकको संलग्नता रहको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

प्रोजेक्ट इन्जिनियर, सुरुङ तथा हाइड्रो इन्जिनियर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, पाइटल, मेन्टिनेन्स इन्जिनियर, मेकानिकललगायत प्राविधिक पदमा विदेशी श्रमिक संलग्न हुने गरेको विभागले जनाएको छ। रोजगारदाताले कुनै विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा विदेशी नागरिक राख्नका लागि विभागबाट श्रम इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिँदै आएको छ।

नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी श्रमिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस र गृह मन्त्रालयका कार्य सहमतिका आधारमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिइँदै आइएको विभागका महानिर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।

“नेपालमा श्रम गर्नका लागि कामसँग सम्बन्धित मन्त्रलालको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको कार्यसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही आधारमा विभागले उपलब्ध गराएको श्रम इजाजतपछि मात्र अध्यागमन विभागले श्रमिकलाई प्रवेशाज्ञा दिने गर्छ।”

विभागले विदेशी श्रमिकलाई एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष श्रम इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ। विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकको हकमा पटक पटक गरी बढीमा पाँच वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकको हकमा पटक पटक गरी बढीमा तीन वर्षका लागि श्रम इजाजत दिनेछ। छ महिनाको अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति रु १५ हजार र छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि प्रतिव्यक्ति रु २० हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख भएको राससले जनाएको छ।